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आरे में अब अब नहीं चलेगी आरी, गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की तैयारी

कैच ब्यूरो | Updated on: 7 October 2019, 14:29 IST

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 21 अक्टूबर तक आरे कॉलोनी में और पेड़ नहीं काटने के निर्देश दिए हैं. मुंबई मेट्रो के लिए डिपो बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा था. महाराष्ट्र सरकार के लिए अपील करते हुए सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि कोई भी पेड़ नहीं गिराया जाएगा. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी कार्यकर्ताओं को रिहा करने का भी आदेश दिया है.

 

कोर्ट ने मामले में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को एक पक्ष होने के लिए कहा है. अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की फॉरेस्ट बेंच सुनेगी. अगली सुनवाई 21 अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई है. इससे पहले मुंबई की एक सत्र अदालत ने रविवार को आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर पुलिस कर्मियों को बाधा डालने और हमला करने के आरोप में पिछले दो दिनों में गिरफ्तार किए गए 29 प्रदर्शनकारियों को जमानत दे दी. अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश एच सी शेंडे ने 7,000 रुपये जमानत सहित कुछ शर्तों पर उनकी रिहाई का आश्वासन दिया और आश्वासन दिया कि वे विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे.


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First published: 7 October 2019, 14:29 IST
 
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