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दिल्ली: 48,000 झुग्गी-झोपड़ी वालों का छिनेगा आशियाना, सुप्रीम कोर्ट ने हटवाने का दिया आदेश

कैच ब्यूरो | Updated on: 3 September 2020, 15:18 IST

Slums Around Railway Tracks: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली-एनसीआर में रेलवे लाइन के किनारे बनीं 48,000 झुग्गी-झोपड़ियों को हटाया जाएगा. तीन महीने के भीतर कोर्ट ने 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही अपने निर्देश में कहा है कि कोई भी अदालत झुग्गी-झोंपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं दे. आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेलवे लाइन के आसपास यदि कोई अदालत अतिक्रमण के संबंध में कोई आदेश  जारी करती है तो यह प्रभावी नहीं होगा. जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने यह आदेश दिया. एम सी मेहता मामले में यह आदेश पारित किया गया है. 

बता दें कि भारतीय रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी. इस याचिका की सुनवाई के दौरान भारतीय रेलवे ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के साथ झुग्गी-झोपड़ियों का अतिक्रमण हैं. भारतीय रेलवे ने बताय कि इसमें से 70 किलोमीटर रेलवे लाइन के साथ तो अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है.

भारतीय रेलवे ने बताया कि इन 70 किलोमीटर के इलाके में क़रीब 48000 झुग्गियां आती हैं. ए नजीटी ने अक्टूबर 2018 में इन झुग्गी बस्तियों को हटाने के लिए आदेश दिया था. इके बाद स्पेशल टास्क फ़ोर्स का गठन किया गया था लेकिन राजनीतिक दख़लंदाज़ी की वजह से इस अतिक्रमण को हटाया नहीं जा सका है.

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भारतीय रेलवे ने अपनी याचिका में कहा कि इसमें बहुत ज्यादा अतिक्रमण रेलवे की सुरक्षा ज़ोन में है. यह बहुत ही चिंता की बात है. इसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इन झुग्गियों को हटाने के लिए चरणबद्ध तरीक़े से काम किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सबसे पहले रेलवे सुरक्षा ज़ोन वाले इलाकों में अतिक्रमण हटाया जाए.

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, रेलवे सुरक्षा जोन में आने वाले इन झुग्गियों को हटाने का काम तीन महीने में पूरा कर दिया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी कहा कि अतिक्रमण हटाने के काम में किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव और दख़लंदाज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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First published: 3 September 2020, 15:02 IST
 
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