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दिल्ली: दो अफसरों को एलजी ने हटाया, केजरीवाल बोले- 'मोदी मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी'

कैच ब्यूरो | Updated on: 30 August 2016, 12:40 IST
(सांकेतिक तस्वीर)

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच टकराव का ताजा मामला सामने आया है. एलजी नजीब जंग ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव तरुण सेन और लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के सचिव सर्वज्ञ श्रीवास्तव को हटा दिया है.

इन दोनों अफसरों की जगह चंद्राकर भारती को हेल्थ सेक्रेटरी और अश्वनी कुमार को पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है. इस फैसले के बाद दिल्ली की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है. केजरीवाल ने ट्वीट किया, "आज एलजी ने कई अफसरों का सीधे तबादला कर दिया. मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को फाइल तक नहीं दिखाई गई. क्या यह मोदी मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है?"

दिल्ली के सीएम ने एक के बाद एक ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर हमला बोला. केजरीवाल ने ट्वीट किया, "मोदी जी उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली को ध्वस्त करने पर आमादा हैं."

अगले ट्वीट में केजरीवाल ने एलजी नजीब जंग पर निशाना साधते हुए कहा, "मनीष एलजी के पैरों में पड़े कि मोहल्ला क्लीनिक और स्कूल बनाने वाले सेक्रेटरीज को 31 मार्च तक ना हटाएं, पर वो नहीं माने."

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने भी एलजी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, "जो दो नए आए हैं उनमें एक को निकम्मेपन के कारण शीला सरकार ने तीन साल पद नहीं दिया, दूसरा वो जो मांझे के आदेश पर बैठा रहा."

'सब काम रोकने में लगे एलजी'

दरअसल 12 अगस्त को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी से मिलकर गुजारिश की थी. सिसोदिया ने कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सारे अधिकार एलजी के हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्कूल निर्माण और फ्लाईओवर के काम में लगे पीडब्ल्यू सचिव और मोहल्ला क्लीनिक के काम में लगे हेल्थ सचिव को न हटाया जाए.

इस मामले पर दिल्ली के स्वास्थ्य और लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, "10 दिन पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एलजी के पास गए थे कि 31 मार्च तक इनके ट्रांसफर न करना, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लगता है एलजी दिल्ली में सब काम रोकने में लगे हैं."

इन दो अफसरों के अलावा दिल्ली विधानसभा के सचिव प्रसन्ना सूर्यदेवरा को भी हटा दिया गया है. उनका कार्यकाल 16 जुलाई 2016 को ख़त्म हो गया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष उन्हें कार्यमुक्त नहीं कर रहे थे. स्पीकर ने उनका दो साल का एक्सटेंशन मांगा था.

First published: 30 August 2016, 12:40 IST
 
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