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मोदी सरकार के फैसले के आगे अब केजरीवाल भी झुके, दिल्ली में भी सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण

कैच ब्यूरो | Updated on: 29 May 2019, 18:49 IST

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मोदी सरकार के आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले को लागू कर दिया है. इसके साथ ही अब 1 फरवरी से और उसके बाद से दिल्ली में निकली सभी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा.

इसके तहत दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभाग, कॉरपोरेशन, बोर्ड, ऑटोनोमस बॉडीज में फैसले का लाभ मिलेगा. गौरतलब है कि मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण समुदाय के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था. फिर इस फैसले पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को मुहर लगाई थी.

इस आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार ने 8 जनवरी को लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया था. संसद में लंबी बहस के बाद यह विधेयक पास हुआ. अगले दिन यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया जो यहां भी लंबी बहस के बाद पास कर दिया गया.

संसद के दोनों सदनों पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास इस बिल को मंजूरी के लिए भेजा गया. राष्ट्रपति ने भी बिल पर हस्ताक्षर कर अपनी मंजूरी दे दी. इसके साथ ही यह आरक्षण प्रभावी हो गया. यह 10 फीसदी आरक्षण अभी तक मिलने वाले 49.5 फीसदी आरक्षण से अलग होगा. 

 

First published: 29 May 2019, 18:49 IST
 
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