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सरकार ने की कैशलेस पेमेंट के फायदों की घोषणाः पेट्रोल-डीजल, रेल टिकट, टोल प्लाजा, इंश्योरेंस में मिलेगी छूट

कैच ब्यूरो | Updated on: 8 December 2016, 19:17 IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा के एक माह बाद सरकार ने कैशलेस लेनदेन करने वालों को कई छूट देने का ऐलान करते हुए राहत दी है. बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाता सम्मेलन में इन सुविधाओं की घोषणा की.

वित्त मंत्री ने कहा, "सरकार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट और बाकी सारे डिजिटल करेंसी तरीकों को लागू करने की कोशिश कर रही है. सरकार ने डिजिटल पॉलिसी के अंतर्गत कुछ निर्णय लिए हैं. डिजिटल मोड से भुगतान करने वालों के लिए पेट्रोल-डीजल पर 0.75 फीसदी, टोल टैक्स पर 10 फीसदी और ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग पर 10 लाख का मुफ्त दुर्घटना बीमा मिलेगा." 

यह सुविधाएं तुरंत प्रभाव से लागू करने की तैयारी है. जबकि सबअर्बन रेलवे में टिकट बुकिंग पर जनवरी 2017 से 0.5 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा.

अरुण जेटली के मुताबिक, "इसका मुख्य उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा जहां भी संभव हो अर्थव्यवस्था में नगद लेनदेन को कम किया जाएगा. इसके विकल्प के रूप में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाना है." 

इसके अलावा भी जेटली ने कई घोषणाएं कींः

  • एक लाख गांवों में फ्री POS (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनें लगेगीं. देश के 10 हजार की आबादी तक वाले 1 लाख गांवों में सरकार के फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड से 2 POS मशीनें मुफ्त में दी जाएंगी. इसका मतलब कि इन मशीनों के जरिये वहां के लोग डेबिट-क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके खरीदारी कर सकेंगे. सरकार का मकसद है कि POS मशीनों से 75 करोड़ लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए जोड़ा जाए.
  • नाबार्ड के जरिये किसानों को रुपे कार्ड दिया जाएगा. जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं उन्हें रुपे कार्ड भी मिलेगा. इनका इस्तेमाल POS, एटीएम और माइक्रोएटीएम में किया जा सकेगा.
  • सबअर्बन रेलवे नेटवर्क में मंथली और सीजनल टिकट ऑनलाइन खरीदने वालों को 0.50 फीसदी की छूट मिलेगी. यह योजना 1 जनवरी 2017 से शुरू कर दी जाएगी.
  • रेलवे कैटरिंग, एकोमडेशन और रिटायरिंग रूप जैसी सेवाओं के डिजिटल भुगतान पर 5 फीसदी डिस्काउंट मिलेगा.
  • सरकारी बीमा कंपनियों के ग्राहकों को पोर्टल से ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने और ऑनलाइन प्रीमियम भरने पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी. यह छूट जनरल इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए ही है.
  • ऑनलाइन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने और ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट पर 8 फीसदी छूट मिलेगी. 
  • सरकार बैंकों की POS मशीनों, माइक्रो एटीएम का किराया 100 रुपये मासिक से ज्यादा नहीं होगा. 
  • पब्लिक सेक्टर यूनिट के साथ ट्रांजैक्शन पर लगने वाली फीस उस यूनिट को उठानी होगी, ग्राहकों पर इसका बोझ नहीं आएगा.
  • क्रेडिट या डेबिट कार्ड से 2000 रुपये तक के लेनदेन पर लगने वाले सर्विस टैक्स को किया गया खत्म.
  • नेशनल टोल प्लाजा पर आरएफआईडी या फास्ट-टैग के जरिये डिजिटल पेमेंट करने वालों को 10 फीसदी डिस्काउंट मिलेगा.

First published: 8 December 2016, 19:17 IST
 
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