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नोटबंदी पर बहस: संसद में सरकार जवाब तलब

शौर्ज्य भौमिक | Updated on: 22 November 2016, 7:46 IST
(मलिक/कैच न्यूज़)
QUICK PILL
  • नोटबंदी की वजह से जहां सड़क से लेकर संसद तक में घमासान मचा हुआ है. विपक्ष ने सरकार पर सवालों की बौछार करते हुए अपना शिकंजा कस दिया है. 
  • सदन में इस गर्मागर्म माहौल की वजह देशभर में मची आर्थिक उथल-पुथल है. अचानक हुई नोटबंदी से लगातार मौतें भी हो रही हैं.

मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर संसद में माहौल पूरी तरह गर्म है. संसद का कामकाज ठप हो जाना रोज़ का ढर्रा बन गया है. आर्थिक उथल-पुथल पर सरकार जवाब देने में पूरी तरह विफल है, वहीं दूसरी तरफ़ विपक्ष और एकजुट हुआ है. हालांकि इन सबके बीच संसद में सवाल-जवाब का सिलसिला जारी है. आइए देखते हैं कि संसद के सदस्य नोटबंदी पर कैसे-कैसे सवाल पूछ रहे हैं और उनके जवाब वित्त मंत्रालय किस तरह दे रहा है? उसकी एक बानगी.

1.54 लाख करोड़ रुपए

  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जून 2016 तक 20 शीर्ष गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) की कीमत.
  • कुल गैर निष्पादित संपत्ति में सर्वाधिक हिस्सा इंडियन ओवरसीज बैंक का है.
  • सर्वाधिक एनपीए मूलत: धातु और धातु उत्पादों पर दिया गया है. वस्त्र उद्योग दूसरे नंबर पर है.
  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने प्रतिभूतिकरण व वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन व जबरन ब्याज सुरक्षा कानून के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में ऋण वसूली के चलते 190,410 संपत्तियों को जब्त कर लिया. 
  • यह सवाल कांग्रेस के कमलनाथ और जनता दल (एस) के पुटटराजू ने उठाया.

152 करोड़ रुपए

  • साल 2013 से सितंबर 2016 तक अधिकारियों ने देश भर में जाली मुद्रा जब्त की. हालिया नोटबंदी का मुख्य मकसद नकली नोटों का प्रचलन घटाना है.
  • देश में हर साल औसतन 40 करोड़ मूल्य के नकली नोट जब्त किए जाते हैं.
  • हर साल करीब 8 लाख नकली नोट प्रचलन में आ जाते हैं.
  • साल 2007 में विश्व बैंक के आकलन के मुताबिक भारत की आभासी अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी ) का 23 प्रतिशत है. 
  • फर्जी नोटों पर यह सवाल भाजपा की रेखा वर्मा और पंकज चौधरी ने उठाया.

628

  • आयकर कानून, 1961 के तहत इतने भारतीयों के खिलाफ सरकार ने स्विटज़रलैंड में हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन का खाता रखने व कर चोरी के मामले में कार्रवाई की.
  • ऐसी ही कार्रवाई भारतीय मूल के 26 लोगों पर 12 ट्रस्टों में शामिल होने के कारण हुई.
  • आयकर कानून, 1961 की धारा 138 के तहत व्यवस्था को छोड़कर विशेष करदाताओं से संबंधित जानकारी देना मना है. खाताधारकों की विस्तृत जानकारी के बारे में पूछने पर सरकार ने कहा कि दोहरे कराधान की जटिलता से बचने के लिए इस तरह के मामलों में विश्वसनीयता के अनुरूप अन्य विवरण दिया जाता है.
  • यह सवाल बीजू जनता दल के सांसद बैजयंत जय पांडा ने उठाया.

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  • मनी लॉड्रिंग निरोधक कानून के तहत साल 2013 से अक्टूबर 2016 तक प्रवर्तन निदेशालय ने इतने मामले दर्ज किए.
  • सरकार ने इस कानून के तहत अक्टूबर 2016 तक 18,866 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां जब्त की.
  • यह सवाल शिव सेना के प्रतापराव जाधव और भाजपा के हरिश्चन्द्र चव्हाण ने उठाया.

4,164 करोड़ रुपए

  • नए कालाधन कानून के तहत तीन माह की अवधि में एकल खिड़की योजना से व्यक्तिगत व संस्थागत तौर पर इतनी विदेशी संपत्तियां उजागर हुईं.
  • कुल 648 घोषणाएं हुई और उनसे 2,476 करोड़ का कर व जुर्माना वसूल हुआ. 
  • आयकर विभाग ने तीन माह की अवधि में 1,514 शिकायतें दर्ज कीं, 1,242 समूहों पर अनुसंधानात्मक कार्रवाई की और 2,029 करोड़ रुपए मूल्य की अघोषित संपत्ति जब्त की.
  • आयकर घोषणा योजना के सवाल भाजपा के सतीश चन्द्र दुबे, उदय प्रताप सिंह, शरद त्रिपाठी, राकेश सिंह और जद (यू) के कौशलेन्द्र कुमार ने पूछे.

First published: 22 November 2016, 7:46 IST
 
शौर्ज्य भौमिक @sourjyabhowmick

संवाददाता, कैच न्यूज़, डेटा माइनिंग से प्यार. हिन्दुस्तान टाइम्स और इंडियास्पेंड में काम कर चुके हैं.

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