सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, सूखे पर गुजरात के आंकड़े क्यों छिपाए

सूखे के संकट को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि अदालत को गुजरात के आंकड़ों की जानकारी क्यों नहीं दी गई.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सूखाग्रस्त इलाकों के आंकड़ों पर दिए गए जवाब पर कहा कि आखिर क्या वजह है कि इसमें गुजरात के आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया है.

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10 राज्यों के 33 करोड़ लोग प्रभावित

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश के 10 राज्यों के 256 जिलों के 33 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हैं. साथ ही केंद्र ने सूखा प्रभावित राज्यों में मनरेगा के जारी किए गए बजट की भी जानकारी दी.

अदालत में केंद्र ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के तहत सूखा प्रभावित राज्यों को मनरेगा का 19 हजार 555 करोड़ रुपये का बजट जारी किया जा चुका है. जबकि मनरेगा का कुल बजट साढ़े 38 हजार करोड़ रुपये है.

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सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा कि सूखा प्रभावित इलाकों में कितने परिवारों को मनरेगा के तहत 150 दिन का रोजगार दिया गया है.

अदालत में केंद्र सरकार ने कहा कि सूखा प्रभावित इलाकों में किसानों को कर्ज पर छूट देने के लिए बैंक तैयार हैं लेकिन डिफॉल्टर ऐसी छूट के अधिकारी नहीं हैं.

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