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26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई, कहा- हम तय नहीं कर सकते

कैच ब्यूरो | Updated on: 18 January 2021, 17:49 IST

Farmers Protest : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली एक कानून और व्यवस्था का मामला है. अदालत ने कहा दिल्ली पुलिस को यह तय करने का पहला अधिकार है कि किसे राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए? मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पर कि इस मामले से निपटने का अधिकार पुलिस का है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और दिल्ली पुलिस को इस बात पर विचार करना चाहिए कि प्रदर्शनकारी किसान राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर या वाहन मार्च आयोजित कर सकते हैं या नहीं.

भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद ए. बोबडे ने अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि दिल्ली में प्रवेश एक कानून और व्यवस्था का मुद्दा है. हम इसे तय करने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं.” इससे पहले अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि लोग शहर के बाहर डेरा डाले हुए हैं. 26 जनवरी को अवैध रूप से प्रवेश करने की धमकी दी गई है. सरकार अपने हाथों को मजबूत करने के लिए अदालत को देख रही है. सरकार चाहती थी कि अदालत दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में किसान रैलियों पर रोक लगाने का आदेश दें. सरकार ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ असंतोष व्यक्त करने के अधिकार में विश्व स्तर पर देश का अपमान करना नहीं है.


ANI के अनुसार किसान प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर रैली के लिए बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड से टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए. एक प्रदर्शनकारी ने बताया, "हम टिकरी बॉर्डर जा रहे हैं, टिकरी बॉर्डर पर ट्राली खड़ी करके हम 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड की तैयारी करेंगे." आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा ''किसान यूनियन के कुछ नेता चाहते हैं कि इसका समाधान हो. अगर यूनियन से कम्युनिस्ट निकल जाएं तो कल इसका समाधान हो जाएगा. कम्युनिस्ट, कांग्रेस और कुछ राजनीतिक दल कभी नहीं चाहते कि इसका समाधान हो.''

उन्होंने कहा ''शुरू में जब पहली बैठक हुई थी, तब उनके जो मुद्दे थे उन पर सरकार ने अमल करके उसमें संशोधन कर लिया है. उसके लिए लिखित में आश्वासन देने की बात भी हो चुकी है। कल इस मानसिकता के साथ बैठें कि कोई न कोई समाधान निकालना है.''

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First published: 18 January 2021, 15:30 IST
 
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