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साल 2016-17 में वित्त मंत्रालय ने रिजेक्ट किये सबसे ज्यादा RTI आवेदन: सीआईसी

कैच ब्यूरो | Updated on: 18 March 2018, 10:55 IST

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि 2016 -17 में वित्त मंत्रालय ने सबसे ज्यादा आरटीआई आवेदन अस्वीकार किये हैं. जबकि इस मामले में गृह मंत्रालय दूसरे स्थान पर रहा. वित् मंत्रालय द्वारा सबसे ज्यादा आवेदन अस्वीकार करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2016 में ही वित्त मंत्रालय ने नोटबंदी लागू कर 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए थे.

सूचना आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने साल 2016-17 में कुल 19 फीसदी आरटीआई आवेदनों को अस्वीकार कर दिया. जबकि केंद्र सरकार की ओर से कुल 6.5 फीसदी आवेदन अस्वीकृत किए गए. रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में वित्त मंत्रालय के पास एक लाख 51 हजार आरटीआई आवेदन आए थे इनमें से 28 हजार 395 आवेदनों को मंत्रालय ने अस्वीकार किया.

रिपोर्ट के अनुसार साल 2015-16 के दौरान 9.76 लाख आवेदन प्राप्त हुए जिनकी संख्या वर्ष 2016-17 में घटकर 9.17 लाख हो गई. रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 51 प्रतिशत आरटीआई देश की अखंडता और सुरक्षा से संबंधित धारा 8(1) के तहत अस्वीकार हुए. ये पिछले साल से चार प्रतिशत ज्यादा है. हालांकि आरटीआई का जवाब देने में पीएमओ का प्रदर्शन बेहतर रहा,उसने सिर्फ 10 फीसदी आवेदन अस्वीकार किए.

First published: 18 March 2018, 10:54 IST
 
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