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मोदी सरकार ने उठाया ऐसा कदम, अब नहीं भाग पाएंगे नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़े

कैच ब्यूरो | Updated on: 5 August 2018, 13:39 IST

देश से हजारों करोड़ रुपये लेकर भागने वालों पर अब सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी पूरी कर ली है. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक को मंजूरी दे दी है. इस कानून के लागू होते ही भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर लगाम कसी जा सकेगी. इस कानून के लागू हो जाने के बाद से इन भगोड़ों को कानूनी प्रक्रिया से कोई नहीं बचा सकेगा.

गौरतलब है कि इस समय देश की जांच एजेंसियां शराब कारोबारी विजय माल्या, हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चोकसी को में लगी हुई हैं. ये तीनों ही बैंकों को हजारों करोड़ की चपत लगाकर देश छोड़ कर भाग गए हैं. ये फरार आर्थिक अपराधी विदेशों में छुपे हुए हैं जहां से भरता सरकार इनके प्रत्यर्पण की कोशिशों में लगी हुई है.


 

क्या है भगोड़ा आर्थिक अपराधी

100 करोड़ से अधिक रुपये के आर्थिक गड़बड़ी के मामले में जिस पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो और वो पकडे जाने के भय से देश छोड़ क्र वभाग जाए ऐसे अपराधी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी की श्रेणी में रखा जाएगा.

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नए कानून के तहत संपत्ति जब्त करने का मिलेगा अधिकार

इस नए कानून के तहत विशेष अदालत को किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उसकी बेनामी तथा अन्य संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार होगा. इस कानून के अनुसार, 'जब्ती आदेश की तारीख से जब्त की गई सभी संपत्तियों का अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेगा.'

गौरतलब है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 राज्यसभा में 25 जुलाई को पारित हुआ था.

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First published: 5 August 2018, 13:39 IST
 
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