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सिंगल ब्रैंड रिटेल में 100 और एयरलाइन में 49 % FDI को मंजूरी देकर सरकार क्या सन्देश देना चाहती है

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 January 2018, 16:06 IST

केंद्र सरकार ने बजट से पहले एफडीआई में बड़ा बदलाव करते हुए सिंगल ब्रैंड रिटेल में 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है. साथ ही एविएशन सेक्टर 49 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी है. हालांकि इसके लिए विदेशी विमानन कंपनी को मंजूरी लेनी होगी.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए. सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-सितंबर के दौरान एफडीआई में 17 प्रतिशत बढ़कर 25.35 अरब डॉलर हो गया. 2016-17 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 9 प्रतिशत बढ़कर 43.48 अरब डॉलर हो गया.

हालाँकि सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है. ऑल इंडिया ट्रेडर्स कंफेडेरशन (महासंघ) (CAIT) ने इसका विरोध करते हुए कहा है ऐसा करके बीजेपी ने अपना चुनावी वादा तोड़ा है क्योंकि इससे बाहर की बड़ी कंपनियां भारत की मार्केट पर कब्जा कर लेंगी.

क्यों जरूरी था एफडीआई में बदलाव

सरकार ने पिछले बजट में एफडीआई नियमों में ढील का एलान किया था. इसलिए नए बजट से पहले सरकार को ये फैसले थे. इसके अलावा राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं जिससे रिटेल एफडीआई पर फैसला लेना आसान है. एफडीआई में इन बदलाव के जरिये पीएम मोदी दावोस बैठक से पहले दुनिया को निवेश को लेकर बड़ा सन्देश देना चाहते हैं.

First published: 10 January 2018, 16:06 IST
 
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