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सरकारी बैंकों ने साढ़े तीन साल में आपको लगाया 10,000 करोड़ का चूना, नहीं लगी आपको भनक

कैच ब्यूरो | Updated on: 22 December 2018, 11:13 IST

संसद भावन में पेश किए गए एक डाटा के मुताबिक़ सरकारी बैंकों ने करीब साढ़े तीन साल में आपके बैंक अकाउंट से 10,000 करोड़ रूपये की वसूली की है. बैंकों ने ये वसूली उन ग्राहकों से ही है जिन्होंने अपने बैंक में निर्धारित न्यूनतम राशि से कम की राशि राखी है. इसी एक साथ बैंक ने ये पैसे उन एटीएम धारकों से भी वसूल किये हैं जिन्होंने बैंक द्वारा निर्धारित मुफ्त ट्रांसेक्शन की संख्या से ज्यादा बार पैसे निकाले हैं.

ये आंकड़ें संसद भवन में एक सवाल के लिखित जवाब के रूप में पेश किए गए. संसद भवन में इस डाटा के आधार पर सरकार ने बताया कि साल 2012 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महीने की औसत राशि पर चार्ज वसूल किया है. बैंक ने 2016 में इस चार्ज को खत्म किया है. जबकि वहीं निजी बैंकों समेत अन्य बैंकों ने ये वसूली अभी भी जकारी रखी है. इस वसूली को बोर्ड की परमिशन के बाद जारी रखा गया है.

वहीं स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने ये चार्ज एक बार फिर से 2017 अप्रैल से लगाने शुरू कर दिए हैं. इसी के साथ बैंक खाते में न्यूनतम जमा राशि को कुछ कम कर दिया गया है. इस तरह से साढ़े तीन सालों में सरकारी बैंकों ने जनता के बैन खातों से 10,000 करोड़ रूपये से ऊपर की राशि वसूली है. सरकारी बैंको के अलावा प्राइवेट बैंक भी ग्राहकों से बड़ी राशि वसूल करते हैं.

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लोकसभा सांसद दिब्येंदु अधिकारी के एक सवाल के जवाब में ये आंकड़ें सदन में पेश किये गए हैं. इस मामले में मंत्रालय का कहना है, ''भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को उनके बोर्ड की मंजूरी के हिसाब से विभिन्न सेवाओं के बदले एक निश्चित राशि वसूलने का अधिकार दिया हुआ है. बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा वसूल की जाने वाली राशि उचित हो न कि सेवाओं को प्रदान करने की औसत लागत से अधिक.''

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मंत्रालय ने इस बारे में बताया कि रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार देश के 6 मित्रों सिटीज- मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में एटीएम से पैसे निकालने के लिए अपने ही बैंक के एटीएम से 5 बार 5 ट्रांजैक्शन फ्री रखे गए हैं, वहीं अन्य बैंक से 3 ट्रांसेक्शन ही मुफ्त हैं. इस नियम के आधार पर भी बैंक ने मुफ्त ट्रांसेक्शन के बाद किये ट्रांसेक्शन पर प्रति ट्रांसेक्शन 20 रूपये की वसूली की है.

First published: 22 December 2018, 10:12 IST
 
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