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गुजरात सरकार को झटका, मेडिकल में बरकरार रहेगा एनआरआई कोटा

कैच ब्यूरो | Updated on: 16 August 2016, 16:57 IST

गुजरात में विजय रुपानी सरकार को झटका लगा है. आर्थिक तौर पर आरक्षण को असंवैधानिक बताने के बाद अब गुजरात हाई कोर्ट ने मेडिकल और पैरामेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है.

गुजरात सरकार ने प्रवासी भारतीय और स्पॉन्सर्ड एनआरआई के लिए एनआरआई कोटे के तहत मिलने वाले दाखि‍ले के आरक्षण को रद्द कर दिया था. राज्य सरकार के इस फैसले को सात सेल्फ फाइनेंस कॉलेज ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी

हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट से 15 फीसदी आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 2005-06 में मेडिकल, डेंटल ओर पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों में 15 फीसदी एनआरआई सीट आरक्षि‍त की गई थीं. पिछले 10 साल से एनआरआई कोटे के तहत छात्रों का दाखि‍ला लिया जाता था. राज्य सरकार ने अचानक कोटा रद्द कर दिया था.

स्ववित्तपोषित (सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों) की याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है.

First published: 16 August 2016, 16:57 IST
 
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