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गुजरात: आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण

कैच ब्यूरो | Updated on: 29 April 2016, 16:16 IST

गुजरात सरकार ने शुक्रवार को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दस फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. गुजरात के कैबिनेट मंत्री विजय रूपाणी ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इस संदर्भ में एक मई को अधिसूचना जारी की जाएगी. उनके साथ राज्य की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी.

उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग में जिस परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से कम होगी, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा. गुजरात की बीजेपी सरकार के इस फैसले को पाटीदार आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है. पिछले साल अगस्त से अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहा पाटीदार समुदाय भी सामान्य वर्ग में आता है.

राज्य सरकार ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में सरकार कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है. सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि इस नई व्यवस्था के लिए ओबीसी और एससी-एसटी के आरक्षण में कोई कटौती नहीं की गई है. यह व्यवस्था अलग से की गई है.

कहा जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में प्रदेश नेताओं की बैठक हुई जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने का फैसला किया गया है.

First published: 29 April 2016, 16:16 IST
 
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