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पाटीदार अनामत आंदोलन समिति में बगावत: हार्दिक पटेल ने दो साथियों को किया सस्पेंड

कैच ब्यूरो | Updated on: 29 August 2016, 10:02 IST
(फाइल फोटो)

गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने अपने दो साथियों को सस्पेंड कर दिया है. दोनों ने हार्दिक पटेल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. 

इस बीच हार्दिक पटेल ने गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का विरोध करने का एलान किया है. हार्दिक ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले केतन पटेल और चिराग पटेल को पाटीदार अनामत आंदोलन समिति से बाहर निकाल दिया है. 

केतन और चिराग पटेल पर गाज

गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद उदयपुर में रह रहे पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने पहली बार अपने साथियों की मीटिंग बुलाई. पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की ओर से सभी संयोजकों एवं सह संयोजकों की मीटिंग हार्दिक पटेल के उदयपुर स्थित अस्थाई निवास पर आयोजित हुई.

बैठक के दौरान सर्वसम्मति से पाटीदार आंदोलन में हार्दिक पटेल के सहयोगी रहे केतन पटेल और चिराग पटेल को सस्पेंड किया गया. दरअसल केतन और चिराग पटेल ने पिछले दिनों पाटीदार आंदोलन के संयोजक हार्दिक पटेल पर चंदा हड़पने के आरोप लगाए थे.  

पीएम मोेदी की रैली का विरोध

बैठक के दौरान सभी सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 अगस्त को सौराष्ट्र में होने वाले कार्यक्रम का विरोध करने का भी फैसला लिया. दरअसल पीएम मोदी 30 अगस्त को सौराष्ट्र में एक जल परियोजना का लोकार्पण करेंगे.

पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति ने एलान किया है कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम का जोरदार विरोध किया जाएगा. बैठक में आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तैयार की गई. मध्य गुजरात में एक महिला सम्मलेन और अहमदाबाद में एक जन आक्रोश रैली करने का भी फैसला हुआ है.  

नजरबंदी के खिलाफ प्रस्ताव

हार्दिक पटेल ने बैठक के बाद कहा कि उनकी गैरमौजूदगी में आंदोलन को गुजरात में मजबूत बनाने के लिए कदम उठाने पर रणनीति बनाई गई है. साथ ही प्रधानमंत्री की सभा में विरोध जताने के लिए भी रूपरेखा तैयार की गई है.

बैठक में कहा गया कि केतन पटेल और चिराग पटेल बीजेपी के इशारे पर आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं. इस दौरान राजस्थान सरकार के हार्दिक पटेल को घर में नजरबंद रखने के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया गया.

गौरतलब है कि इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल की याचिका पर 2 सितंबर को राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है.

First published: 29 August 2016, 10:02 IST
 
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