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गोभक्ति में लीन हरियाणा सरकार, बाकी राज्यों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार

राजीव खन्ना | Updated on: 9 July 2016, 8:00 IST

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार में गाय को सर्वोच्च प्राथमिकता मिल रही है. सरकार ने राज्य में गोवंश संरक्षण और गोसंवर्धन अधिनियम लागू किया है. हाल ही में सरकार ने एक डीआईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में 300 सद्सयों की एक टीम बनाई है जो गायों की तस्करी पर निगरानी रखेगी. 

अब सरकार राज्य में 'गौ-कर' लगाने पर विचार कर रही है. सरकार को इस कर को लगाने का सुझाव गौ सेवा आयोग ने दिया है. वहीं हरियाणा के पड़ोसी राज्य में सरकार शहरी निकायों पर 'गौ-कर' लगाने की प्रक्रिया में है.

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गौ आयोग का सुझाव है कि खट्टर सरकार सिनेमा के टिकटों पर पांच प्रतिशत गौ-कर लगाए. ये कर 20 प्रतिशत मनोरंजन कर से अलग होगा.

आयोग चाहता है कि सरकार शादी-विवाह के लिए बारात घर इत्यादि की बुकिंग में 2100 रुपये गौ-कर के रूप में लोगों से वसूल करे. आयोग ने सभी मंदिरों के दान की आधी राशि गौ सेवा के लिए आवंटित करने की राय दी है.

इसके अलावा मंडी में बिकने वाले चावल, धान इत्यादि अनाज की हर बोरी पर 1 रुपये गौ-कर लगाने का सुझाव है. आयोग का दावा है कि इन करों से सरकार को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी.

मीडिया में आई खबरों के अनुसार आयोग ने राज्य में बिकने वाली शराब की हर बोतल पर दो रुपये गौ-कर लगाने का सुझाव वापस ले लिया है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शराब से मिले पैसे का इस्तेमाल गौ सेवा में किया जाए.

गोशाला को गोद लें

आयोग के चेयरमैन भानी राम मंगल ने कैच न्यूज से कहा, "बीमार, घायल और लावारिश गायों की देखभाल के लिए पैसा चाहिए. हमने इस बारे में मुख्यमंत्री से बात की है और वो इसे लेकर बहुत सकारात्मक हैं."

मंगल के अनुसार 1.17 लाख लावारिश गायें सड़कों पर घूम रही हैं. खबरों के अनुसार मंगल ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर प्रबंधन हरियाणा के 425 गोशालाओं को गोद लें, जिनमें करीब 3.12 लाख गायें हैं.

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मंगल गायों की तस्करी रोकने में पुलिस की मदद भी करते हैं. अभी कुछ समय पहले सरकार की इस मुहिम के तहत फरीदाबाद में 200 लावारिश गायों को पकड़कर गोशाला में भेजा गया. मंगल कहते हैं कि जो इन गायों पर दावा करेगा उसपर 5100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और उनसे 150 रुपये प्रति दिन के हिसाब से चारे का खर्च लिया जाएगा.

हरियाणा सरकार पूरे राज्य में पांच गौ अभ्यारण्य भी खोलने जा रही है. सरकार को पानीपत में 200 एकड़, हिसार, सिरसा और भिवानी में 50-100 एकड़ के गौ अभ्यारण्य खोलने का प्रस्ताव भी मिल चुका है. सरकार चरणबद्ध तरीक से हर जिले में ऐसे अभ्यारण्य खोलेगी.

आत्मनिर्भर गोशाला

मंगल चाहते हैं कि हर गोशाला आत्मनिर्भर होनी चाहिए और हर गोशाला के लिए सरकार को गौ-चारण (चारागाह) आवंटित करना चाहिए ताकि गायों को पर्याप्त चारा मिल सके.

मंगल मानते हैं कि राज्य में कुछ असामाजिक तत्व गौ रक्षा के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं, जो उचित नहीं है. 

हरियाणा सरकार होम गॉर्ड की तर्ज पर गोवंश संरक्षण कानून का पालन कराने के लिए टास्क फोर्स बनाएगी.

हरियाणा सरकार होम गॉर्ड की तर्ज पर गौ रक्षक टास्क फोर्स बनाने पर विचार कर रही है. इस फोर्स का काम होगा गोवंश संरक्षण और संवर्धन कानून को लागू कराने में मदद करे.

हरियाणा में एक जनवरी से 30 अप्रैल 2016 के बीच पशुओं के संग क्रूरता के 307 मामले दर्ज कराए गए हैं. गोहत्या प्रतिबंध कानून 1955 के तहत 85 मामले दर्ज कराए गए हैं. इस दौरान 191 गायों को बचाया गया और 446 लोगों के संबंधित कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया. हरियाणा में गोरक्षा और गोसंवर्धन कानून के तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान है.

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हरियाणा देश का पहले राज्य है जहां देसी गाय का शुद्ध दूध बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है. इस पॉश्चराइज्ड ए-टू मिल्क का उद्घाटन राज्य के सीएम खट्टर ने किया था.

सरकार ने कुरुक्षेत्र में एक प्लांट स्थापित किया है जिसमें 5000 ए-टू मिल्क का उत्पान होता है, जिसे वीटा बूथ द्वारा बेचा जाता है.  भविष्य में राज्य सरकार पंचुकला और दिल्ली में भी ऐसे ही प्लांट खोलना चाहती है. 

सीएम खट्टर ने कहा है कि देसी गायों का दूध सामुदायिक दुग्ध केंद्रो के माध्यम से हर गांव से आकर्षक कीमत पर खरीदा जाएगा. उसके बाद इस दूध को कुरुक्षेत्र स्थित प्लांट में ले जाकर परिष्कृत और पैक किया जाएगा. सीएम के अनुसार इससे न केवल दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ेगी बल्कि लोगों को शुद्ध दूध भी मिलेगा.

हरियाणा डेयरी विकास सामुदायिक संघ और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच एक एमओयू पर दस्तखत हुआ है. इस समझौते के तहत आईओसी के 1500 पेट्रोल पंपों पर वीटा मिल्क बूथ खोला जाएगा जहां दूध और दुग्ध उप्तादों की बिक्री होगी.  

First published: 9 July 2016, 8:00 IST
 
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