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हरियाणा: खट्टर सरकार ने जाट आरक्षण बिल को मंजूरी दी

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 February 2017, 1:51 IST

हरियाणा में जाटों द्वारा आरक्षण की मांग को स्वीकार करते हुए खट्टर सरकार ने सोमवार को जाट आरक्षण बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी. मंजूरी के बाद बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा.

जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान आश्वासन दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया था कि जाटों से जुड़े आरक्षण के विधेयक को हरियाणा सरकार बजट सत्र के दौरान विधानसभा में लाएगी.

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उन्होंने कहा था कि ओबीसी के लिए तय किए गए 27 फीसदी आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन संविधान के दायरे में रहते हुए जाटों के लिए आरक्षण का जो भी प्रावधान संभव होगा, वो किया जाएगा.

पिछले माह जाट आंदोलन के दौरान भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत करीब 1,000 लोगों को हिरासत में लिया गया था. लेकिन किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया.

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जाट समुदाय नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है. हरियाणा सरकार ने समुदाय को विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) में शामिल करने के लिए स्वीकृति दे दी है.

पिछले माह हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान 30 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 200 लोग घायल हुए थे. इस हिंसक आंदोलन में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति नष्ट हो गई थी.

First published: 28 March 2016, 5:59 IST
 
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