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वाड्रा लैंड डील: हरियाणा के सीएम को आज रिपोर्ट सौंपेंगे जस्टिस धींगरा!

कैच ब्यूरो | Updated on: 1 July 2016, 12:24 IST
(फाइल फोटो)

गुड़गांव में जमीन सौदों को लेकर हुई अनियमितताओं की जांच के लिए गठित जस्टिस एसएन धींगरा आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है. इसके दायरे में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी समेत कई दूसरी कंपनियां हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के अलावा दूसरी कंपनियों के गुड़गांव और आस-पास के इलाकों में जमीन सौदों की जांच के लिए गठित जस्टिस ढींगरा आयोग का आज कार्यकाल पूरा हो रहा है.

माना जा रहा है कि जस्टिस धींगरा आज अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकते हैं. हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में बीजेपी की सरकार है.

क्यों हुआ आयोग का गठन?

जस्टिस धींगरा आयोग का गठन सात मई 2015 को हुआ था. लेकिन आयोग ने अपना काम जून के आखिर में शुरू किया. इसके बाद आयोग का कार्यकाल तीन बार बढ़ाया गया.

सरकार ने शुरू में गुड़गांव के सेक्टर-83 में वाणिज्यिक कॉलोनियों के विकास के लिए जारी लाइसेंस की जांच के लिए आयोग बनाया था. बाद में आयोग को गुड़गांव के चार गांवों सिही, शिकोहपुर, खेड़की दौला और सिकंदरपुर बड़ा में सभी तरह की कॉलोनियों के लिए जारी लाइसेंस की जांच भी सौंप दी.

इन गांवों में सेक्टर 78 से 86 का इलाका शामिल है. इस क्षेत्र में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को भी लाइसेंस जारी हुए हैं.

वाड्रा-हुड्डा से नहीं हुई पूछताछ

जस्टिस एसएन धींगरा आयोग ने रॉबर्ट वाड्रा से इस मामले में कोई पूूछताछ नहीं की है. हालांकि हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा को आयोग ने नोटिस जारी किया था. लेकिन उन्होंने खुद न आकर अपने वकील को भेजकर बुलाने की वजह पूछी थी.

बाद में न तो हुड्डा आए और न ही आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया. जस्टिस धींगरा ने 26 गवाहों के बयान के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है. आयोग को जिन क्षेत्रों के चेंज ऑफ लैंड यूज (जमीन के इस्तेमाल में बदलाव) और लाइसेंस जारी करने की जांच का जिम्मा मिला था, उन क्षेत्रों के सभी डीटीपी को तलब किया गया था.    

First published: 1 July 2016, 12:24 IST
 
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