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हरियाणा: आरक्षण पर जाटों का अल्टीमेटम, 8 जिलों में धारा 144 लागू

कैच ब्यूरो | Updated on: 30 May 2016, 15:56 IST
(फाइल फोटो)

हरियाणा में एक बार फिर आरक्षण को लेकर जाट समाज ने आंदोलन की चेतावनी दी है. जाटों ने राज्य सरकार को पांच जून तक का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

इस बीच संभावित आंदोलन के मद्देनजर राज्य में सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी. इसके तहत जाट समेत छह जातियों को पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण का प्रवाधान है. इसके लिए विधानसभा से बिल भी पारित कराया गया था.

राज्य में अभी सीआरपीएफ की तीन कंपनी तैनात की गई हैं. हालात ज्यादा बिगड़ने की सूरत में रैपिड एक्शन फोर्स की चार कंपनियां भी तैनात हैं. इस बीच हाईकोर्ट की रोक के बावजूद जाट समुदाय अपने लिए आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर आंदोलन पर उतारू है.

पढ़ें: हरियाणा में जाट आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

8 जिलों में धारा 144

राज्य के आठ जिलों में एहतियात के तौर पर प्रशासन ने धारा 144 लागू की है. पिछले आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर हरियाणा में हिंसा भड़क उठी थी. इसको देखते हुए पैरा मिलिट्री फोर्स की मदद ली जा रही है. सीआरपीएफ की एक कंपनी में करीब 250 जवान होते हैं. सीआरपीएफ की एक कंपनी मुनक नहर के पास, एक कंपनी सोनीपत में और दो कंपनी रोहतक में तैनात की गई हैं.

सुरक्षा बलों की एहतियातन तैनाती की गई है. अधिकारियों के मुताबिक हालात बिगड़ने पर और भी जवान भेजे जाएंगे. सरकार को आशंका है कि इस बार आंदोलन और तेज किया जा सकता है. पिछले आंदोलन के दौरान गिरफ़्तार हुए लोगों को रिहा करने और उनके खिलाफ दर्ज केस हटाने की मांग को लेकर भी आंदोलन तेज किया जा सकता है.

मुनक नहर के पास केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को भी तैनात किया गया है.

रोहतक-हिसार में बीएसएफ तैनात

बीएसएफ की चार कंपनी भी सुरक्षा के मद्देनजर राज्य में तैनात की गई है. एक कंपनी हिसार, एक कैथल, एक जींद और एक रोहतक में तैनात है. बीएसएफ की एक कंपनी में 75 के आसपास जवान होते हैं.

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों को सोनीपत, रोहतक, झज्जर, जींद और फतेहाबाद जैसे संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जा रहा है. सोनीपत में भी प्रशासन ने धारा 144 लागू की है. यह 28 मई से 27 जुलाई तक प्रभावी रहेगी.

5 जून से जाट न्याय रैली

इस बीच अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक का कहना है, "हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने अपना वादा पूरा नहीं किया है, इसलिए हम पांच जून से हरियाणा में जाट न्याय रैली का आयोजन करेंगे."

हालांकि मलिक ने आन्दोलन के बारे में विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया. फरवरी में हुए आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में 30 लोगों की मौत होे गई थी. हिंसा की घटनाओं में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इसके अलावा सैकड़ों करोड़ की सार्वजनिक और निजी संपत्ति बर्बाद हो गई थी. रैली के आयोजन का ताजा फैसला एबीजेएएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किया गया था.

First published: 30 May 2016, 15:56 IST
 
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