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Hathras Gang Rape Case: सरकार की बड़ी कार्रवाई, एसपी-डीएसपी समेत पांच पुलिसकर्मी सस्पेंड, पीड़ित परिवार का होगा नार्को टेस्ट

कैच ब्यूरो | Updated on: 3 October 2020, 6:55 IST

Hathras Gang Rape Case: यूपी के हाथरस में हुए गैंगरेप (Hathras Gang Rape) मामले में योगी सरकार (Yogi Government) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर जिले के एसपी (SP) और डीएसपी (DSP) को संस्पेंड (Suspend) कर दिया है. सीएम योगी (CM Yogi) ने एसपी विक्रम वीर (SP Indervikram Singh), डीएसपी राम शब्द (DSP Ram Shabd) के अलावा इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा (Inspector Dinesh Kumar Verma), उप निरीक्षक जगतवीर सिंह (Jagatveer Singh) और हेड मुर्रा महेश पाल (Mahesh Pal) को भी सस्पेंड कर दिया है.

इसके साथ ही सरकार ने फैसला लिया है कि वह इस मामले से संबंधित पुलिसकर्मियों के साथ पीड़ित परिवार व कुछ अन्य लोगों का भी नार्को टेस्ट भी करवाएगी. साथ ही संबंधित पुलिसकर्मियों का नार्को व पॉलीग्राफ टेस्टस भी करवाया जाएगा. वहीं, सरकार ने डीएम प्रवीण कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं की है. सरकार के इस आदेश के बाद एसपी विक्रांत वीर की जगह एसपी शामली विनीत जायसवाल को हाथरस का नया एसपी नियुक्त किया गया है.


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सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने अपने ट्वीटर अकाउंट से उन आलोचनाओं का जवाब देने की कोशिश की है जिनमें यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को कमजोर बताया गया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि, "उत्तर प्रदेश में माताओं-बहनों के सम्मान-स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है. उन्होंने प्रदेश की जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान को नुकसान पहुंचाने वालों को उनकी सरकार बख्शेगी नहीं. हर हाल में उन्हें दंड मिलेगा. ये दंड ऐसा होगा जो भविष्य में उदाहरण बन जाएगा."

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उधर इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर बना हुआ है. जिसे लेकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. आम आदमी भी यूपी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गुस्से में है. विपक्षी पार्टियां मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार और यूपी पुलिस के रवैये को लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं. वहीं हाथरस गैंगरेप की घटना को कवर करने पीड़िता के गांव पहुंच रही मीडिया पर भी सख्ती बरती जा रही है. पीड़िता के गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. इसके साथ ही पूरे जिले में धारा-144 लगा दी गई है और पीड़ित के गांव में नाकेबंदी कर दी गई है. यही नहीं गांव के लोग भी अपने ही गांव में आईडी दिखा कर ही प्रवेश कर पा रहे हैं. प्रशासन के इस रवैये से लोग खासा नाराज है. लोगों का कहना है कि हमारे ही गांव में हमसे अपराधी जैसा बर्ताव किया जा रहा है.

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First published: 3 October 2020, 6:55 IST
 
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