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शुरु होने से पहले ही अधर में मोदी केयर, गेम चेंजर स्कीम के लिए बजट कहां से लाएगी सरकार?

कैच ब्यूरो | Updated on: 14 April 2018, 15:01 IST

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. इससे पहले जगदलपुर एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने पीएम मोदी का स्वागत किया. छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पीएम मोदी यहां कई योजनाओं की सौगात देंगे.

सरकार ने डेढ़ लाख वेलनेस सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है. हालांकि सरकार अभी उस बीमा योजना की अधिक बात नहीं कर रही. जिसके तहत उसने दस करोड़ गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये हेल्थ कवरेज़ देने का ऐलान बजट में किया था. देश के कई हिस्सों में स्वास्थ सेवा की हालत खस्ता है. कुछ इलाके ऐसे भी हैं, जिनका सरकार की स्वास्थ सेवाओं के लिए नाम तक पंजीकृत नहीं है.

प्राथमिक स्वास्थ के लिए सरकार डेढ़ लाख हेल्थ और वैलनेस सेंटर बनाना चाहती है. ये वैलनेस सेंटर ज़िला अस्पतालों से जुड़े होंगे और दूरदराज के इलाकों में इनकी अहम भूमिका होगी. 

लेकिन सरकार की तरफ से बजट में पेश की गयी अति प्रचारित स्वास्थ्य बीमा योजना पर कोई ख़ास प्रत्रिक्रिया नहीं आ रही है. इस बीमा योजना में 10 करोड़ परिवारों के करीब 50 करोड़ लोगों को कवर करने की बात कही गई है. इसमें हर परिवार को 5 लाख रुपये सालाना की कवरेज देने की सहूलियत की बात कही गयी थी. इसे मोदी सरकार की गेम चेजंर योजना बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि साल 2019 में मोदी सरकार को बड़ा फायदा पहुंचा सकती है.

लेकिन बीमा योजना का प्रीमियम और ज़मीन पर मूलभूत ढांचे की कमी को लेकर कई सवाल उठते हैं. इस योजना के वादे को कई जानकारों और विपक्ष ने महज चुनावी वादा और हवाई किला बताया. उनका कहना है कि बीमा योजना पर प्रीमियम का खर्च देश के कुल हेल्थ बजट से अधिक होगा. हालांकि नीति आयोग ने बजट के तुरंत बाद कहा था कि शुरुआत में बीमा योजना के लिए 12 हज़ार करोड़ की ही ज़रूरत होगी.

ध्यान देने की बात ये है कि नीति आयोग भी बीमा योजना से अधिक वैलनेस सेंटरों पर ज़ोर दे रहा है और बीमा योजना कब से लागू होगी. इस पर कुछ साफ नहीं कह रहा है. स्वास्थ्य क्षेत्र के जानकारों का भी कहना है कि सरकार अगर बीमा योजना के बजाय प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त करने में ध्यान दे तो बेहतर होगा.

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First published: 14 April 2018, 14:47 IST
 
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