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उत्तराखंड: रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग समेत कई एडवेंचर पर हाईकोर्ट ने लगाया बैन

कैच ब्यूरो | Updated on: 22 June 2018, 9:11 IST

उत्तराखंड़ की नदियों में राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग का सपना संजोए बैठे युवाओं के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक तगड़ा झटका दिया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पैराग्लाइडिंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग औक कई अन्य पानी से संबंधित खेले को बैन कर दिया है.

उत्तराखंड हाईकोर्ट का बैन तब तक है जब तक प्रशासन उस जगह,पर्यावरण और वहां पर लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं करता. प्रशासन के इन बिंदुओं पर खरा उतरने के बाद ही वहां पर लोग रिवर राफ्टिंग और अन्य कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का आनंद उठा सकते हैं.

कोर्ट का ये निर्णय हिमालयन राज्य को एक झटके के रूप में है जहां पर लोग एडवेंचर टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं. राजीव शर्मा और लोक पाल सिंह वाली जज कमेटी ने ये आदेश ऋषिकेश बेस्ड सोशल एक्टिविस्ट हरिओम कश्यप की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन(PIL) पर सुनवाई के दौरान दिया है.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि वह उत्तराखंड में एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक उपयुक्त कानून लागू करे. बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का ये आदेश सोमवार को आया लेकिन इसकी कॉपी गुरुवार को सामने आई.

आदेश में कहा गया है, "राज्य सरकार दो हफ्ते में एक पारदर्शी पॉलिसी तैयार करे. जब तक पॉलिसी तैयार नहीं हो जाती तब तक उत्तराखंड में व्हाइट रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को परमिशन नहीं है."

कुछ दशकों से एडवेंचर स्पोर्ट्स कंपनियां राज्य में मशरूम की तरह पैदा हो गई हैं. उत्तराखंड देशभर के पर्यटकों के लिए एक पोपुलर डेस्टिनेशन है. यहां लोग व्हाइट रिवर राफ्टिंग से लेकर पैराग्लाइडिंग और कई अन्य चीजों को लेकर किसी भी तरह को कोई रोकथाम नहीं है.

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अगर व्हाइट वाटर राफ्टिंग की ही बात करें तो यह उत्तराखंड में सालाना 75 से 80 रुपये के बीच में होती है. इससे 5 से 7 हजार लोगों को रोजगार मिलता है जो यहां गाइड, कुक, इंस्ट्रक्टर और ड्राइवर्स के रूप में काम करते हैं. बता दें कि 36 किलोमीटर के क्षेत्र में करीब 300 राफ्टिंग ऑपरेटर काम करते हैं. ऐसे में करीब 10 हजार परिवारों को रोजगार मिलता है.

First published: 22 June 2018, 9:08 IST
 
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