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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्टः छह माह में केंद्र सरकार बनाए गौहत्या रोकने का कानून

कैच ब्यूरो | Updated on: 11 February 2017, 5:48 IST

हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो गौहत्या रोकने के लिए छह माह के भीतर कानून बनाए. 

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस बाबत केंद्र सरकार को आदेश जारी कर दिए.

इस आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हर खेत को पानी मिलने वाली केंद्रीय योजनाओं का अनुपालन करे. इससे खेती के साथ ही किसानों को भी उचित लाभ मिल सकेगा. 

गौरतलब है कि अक्तूबर 2014 में भी हाईकोर्ट की इसी खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे. इतना ही नहीं उच्च न्यायालय द्वारा सड़कों से आवारा पशु हटाने, उनके लिए गोसदन बनाने और घायल पशुओं के इलाज सहित अन्य आदेश दिए गए थे.

First published: 30 July 2016, 2:28 IST
 
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