Home » इंडिया » Home Minister Amit Shah moved the amendment bill of the Jammu and Kashmir Reservation Act in the Lok Sabha
 

आरक्षण पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा एलान, लाखों लोगों को मिलेगा इसका लाभ

कैच ब्यूरो | Updated on: 28 June 2019, 14:12 IST

गृह मंत्री अमित शाह ने संसद सत्र के दौरान लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पेश किया और राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया. गृह मंत्री ने ये भी कहा कहा कि जम्मू-कश्मीर में इस साल के अंत तक चुनाव होंगे. शाह ने जम्‍मू और कश्‍मीर के मौजूदा हालातों पर लोकसभा में जानकारी भी दी है .इस दौरान उन्‍होंने कहा कि हमारी सरकार ने जम्‍मू-कश्‍मीर में आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है.

आरक्षण इसलिए जरुरी

अमित शाह ने आरक्षण संशोधन का प्रस्‍ताव पेश करते हुए कहा कि इससे राज्‍य के लोगों को काफी लाभ मिलेगा. उन्‍होंने कहा कि अंतरराष्‍ट्रीय सीमा के आसपास रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए क्योंकि वे सीमा पर होने वाले गो‍लीबारी के बीच रहते हैं. गोलीबारी से छात्र ठीक से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते. जम्मू कश्मीर के संविधान के सेक्शन 5 और 9 के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें भी संशोधन कर कुछ और क्षेत्रों को जोड़ने का नियम मौजूद है.

 

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम लगातार जम्‍मू और कश्‍मीर के हालात पर करीब से नजर रखे हैं. सीमा पर स्थित क्षेत्रों में बंकरों का निर्माण उस निर्धारित समय-सीमा में ही पूरा होगा, जो पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तय किया था, हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति की जान महत्‍वपूर्ण है.

इन्हें मिलेगा आरक्षण का फायदा

अमित शाह ने कहा कि जम्‍मू-कश्‍मीर आरक्षण कानून, 2004 में संशोधन के तहत अंतरराष्‍ट्रीय सीमा से लगने वाले कठुआ के 70 गांव, सांबा के 133 और जम्‍मू के 232 गांवों में रहने वाले 3 लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा.

First published: 28 June 2019, 14:12 IST
 
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