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अब सरकार ने निशाने पर ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, बनी 10 सदस्यीय समिति

कैच ब्यूरो | Updated on: 6 April 2018, 12:27 IST

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अब समाचार पोर्टलों और मीडिया वेबसाइटों को रेगुलेट करने के लिए एक समिति गठित की है. यह समिति सरकार के उस फैसले बाद गठित की गई है जिसमें उनसे फेक न्यूज़ पर पाबन्दी लगाने के लिए जारी गाइड लाइन को विरोध के बाद वापस ले लिया था.

4 अप्रैल को जारी किये गए आदेश के मुताबिक 10 सदस्यीय समिति में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सचिव शामिल हैं. इसके अलावा इस समीति के सदस्यों में कानूनी मामलों के विभाग और इंडस्ट्रियल पॉलिसी विभाग के सचिव भी होंगे. कहा गया है कि इस समिति में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन के भी प्रतिनिधि होंगे.

आदेश में कहा गया है कि निजी टेलीविजन चैनलों पर सामग्री को प्रोग्राम एंड Advertisement कोड द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के पास प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नियम हैं. यह कहा गया है कि ऑनलाइन मीडिया वेबसाइटों और समाचार पोर्टलों को विनियमित करने के लिए कोई नियम या दिशानिर्देश नहीं थे. इसलिए डिजिटल ऑनलाइन मीडिया, समाचार पोर्टल, और मीडिया एग्रीगेटर के लिए एक विनियामक ढांचा तैयार करने के लिए समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है.

समिति ने ऑनलाइन मीडिया, समाचार पोर्टल और ऑनलाइन सामग्री प्लेटफार्मों के लिए उचित नीति तैयार करने की सिफारिश की है. इससे पहले 2 अप्रैल को मंत्रालय ने फेक न्यूज़ को रोकने के लिए नियमों की घोषणा की थी. इसमें गया था कि अगर फेक न्यूज़  का प्रकाशन या प्रसारण करने वाले पत्रकार की मान्यता निरस्त की जाएगी. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर मंत्रालय ने दिशा-निर्देश वापस ले लिए थे.

First published: 6 April 2018, 12:27 IST
 
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