CJI के खिलाफ महाभियोग पर 71 सांसद सहमत, मीडिया में बहस से SC परेशान
चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग मामले में विपक्ष के सात दलों ने कांग्रेस के साथ सहमति जताई है. इससे पहले विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के आवास पर इस मामले में बातचीत करने पहुंचे.
सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग कार्यवाही के नोटिस पर सात राजनीतिक दलों के 71 सांसदों ने दस्तख़त भी कर दिए हैं. जिसके बाद विपक्षी दल ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की और उन्हें महाभियोग का ड्राफ्ट सौंपा.
Opposition leaders led by Ghulam Nabi Azad reach Venkaiah Naidu's residence for a meeting over impeachment motion against CJI Dipak Mishra. Leaders from 7 opposition parties have signed the impeachment notice. #Delhi pic.twitter.com/yBHqtIj7Wg
— ANI (@ANI) April 20, 2018
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई पर हो रही सार्वजनिक बहस की बात को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल (एजी) केके वेणुगोपाल से इस मामले में सहायता मांगी है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मीडिया में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ बहस को नियंत्रित किया जा सकता है या नहीं.
न्यायमूर्ति ए के सीकरी और अशोक भूषण की एक पीठ ने कहा, "हम सब इस बारे में परेशान हैं. उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि इस पर चल रही बहस को नियंत्रित किया जा सकता है या नहीं. हालांकि अदालत ने मीडिया पर कोई आदेश देने से इंकार कर दिया.
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बृजमोहन हरिकिशन लोया की मौत की स्वतंत्र जांच पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विपक्षी नेताओं ने सीजेआई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है.
First published: 20 April 2018, 13:49 IST
