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पाकिस्तान को अलग-थलग करने में भारत को मिल रही है कूटनीतिक सफलता, चीन भी पड़ा नरम

कैच ब्यूरो | Updated on: 23 February 2019, 11:03 IST

पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गुरुवार को कड़ी निंदा की है. यह पहली बार है जब यूएनएससी में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले की इतनी कड़ी निंदा की गई है. संयुक्त राष्ट्र जम्मू और कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानता है. यूएन अब तक आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति नहीं बना सका है, नतीजतन यूएनएससी पिछले आतंकवादी हमलों में कभी इतने खुले तौर पर सामने नहीं आया.

जब नई दिल्ली ने 15 फरवरी की सुबह पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए राजनयिक कूटनीति शुरू करने का फैसला किया, तो विदेश सचिव विजय गोखले और विदेश मंत्रालय के सचिवों ने प्रमुख देशों के दूतों से मिलना शुरू कर दिया. एक रिपोर्ट की माने तो जी-20 दक्षिण देशों, एशियाई पड़ोसियों, आसियान देशों और अमेरिका-चीन से भाई लगातार भारत बात कर रहा है.

पुलवामा हमले के बाद दिल्ली के सामने पहला लक्ष्य यूएनएससी से एक निंदा बयान जारी करवाना था. पहले कुछ दिनों के भीतर 50 से अधिक देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की, यहां तक कि अमेरिका ने पाकिस्तान का नाम तक लिया. जानकारों का मानना है कि भारतीय राजनयिकों ने एफएससी सदस्यों को समझाने के लिए एफबीआई की आतंकवाद की परिभाषा का उपयोग किया है.

पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू-कश्मीर में हमले का अपने बयान में जिक्र किया है. हालांकि जैसे ही पाकिस्तान को इसकी जानकारी मिली, उसके संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख मालेहा लोधी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गुटेरेस को एक पत्र लिखकर उनसे इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर भूमिका निभाने का अनुरोध किया.

चीन भी पहली बार इस मामले में नरम पड़ता दिखाई रहा है. इससे पहले चीन जैश को लेकर अपना नरम रवैया अपनाता रहा है. यहां तक कि चीन ने UNSC के बयान पर हस्ताक्षर किए जिसमें कड़े शब्दों में पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की गई और पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद के हमले को जघन्य और कायरतापूर्ण आत्मघाती हमला बताया. इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है. 

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First published: 23 February 2019, 10:43 IST
 
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