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चीन के ‘OBOR’ फोरम में हिस्सा नहीं लेगा भारत 

कैच ब्यूरो | Updated on: 13 May 2017, 20:04 IST

दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक गलियारे OBOR (वन बेल्ट वन रूट) प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए चीन एक बड़ा सम्मेलन आयोजित कर रहा है. लेकिन पीटीआई सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस सम्मेलन में कोई प्रतिनिधि नहीं भेजने का फैसला किया है.

पूरी दुनिया में अपनी आर्थिक ताकत कायम करने के लिए चीन 14 और 15 मई को शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है. इस सम्मेलन में 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 70 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ हिस्सा ले रहे हैं. चीन का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ने वाले 65 देशों में इससे बड़े पैमाने पर निवेश और विकास होगा.

चीन का दावा है कि 'वन बेल्ट, वन रोड' परियोजना (OBOR) सभी भागीदार देशों के लिए फायदे का सौदा है. भारत का सबसे बड़ा ऐतराज पाकिस्तान को चीन से जोड़ने वाले चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) को लेकर है.

ये कॉरिडोर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित-बाल्टिस्तान इलाके से गुजरेगा. भारत इसे अपनी स्वायत्ता का हनन का मानता है.

भारत में CPEC के तहत बन रहे ग्वादर बंदरगाह को लेकर भी शंका है. चीन साफ कर चुका है कि वो बंदरगाह के पूरा होने के बाद यहां अपने नौसैनिक तैनात करेगा.

हैरानी की बात है कि चीन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अमेरिका ने OBOR में हिस्सा लेने पर सहमति जता दी है. इसे अमेरिका-चीन के बीच हुए करार का राजनीतिक फैसला माना जा रहा है. इससे पहले अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट में खास रुचि नहीं जताई थी.

ट्रंप के सीनियर एडवाइजर मैथ्यू पॉटिंगर की लीडरशिप में एक ग्रुप समिट में हिस्सा लेगा. अमेरिका का दावा है कि उसके इस संगठन में रहने से प्लान में पारदर्शिता आएगी.

आतंकियों को पनाह देने के चलते पश्चिमी दुनिया की बेरुखी झेल रहे पाकिस्तान को चीन की दोस्ती की बेहद दरकार है. लिहाजा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सम्मेलन में शरीक होने के लिए अपने साथ चार प्रांतों के मुख्यमंत्रियों और पांच मंत्रियों को लेकर जा रहे हैं.

श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे भी सम्मेलन में शामिल होंगे. चीन ने श्रीलंका में करीब 8 बिलियन डॉलर का निवेश किया है. इसके अलावा बांग्लादेश, चीन और नेपाल ने भी OBOR सम्मेलन में हिस्सा लेने की हामी भरी है.

First published: 13 May 2017, 20:04 IST
 
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