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भारतीय बैंकों को नए क़ानूनों की ज़रूरत ताकि ग़रीबों को भी फ़ायदा मिले: मोहम्मद यूनुस

सुलग्ना सेनगुप्ता | Updated on: 12 January 2017, 8:09 IST

बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद युनुस ने बैंकों के लिए नए कानून की जरूरत बताई है और साथ ही भारतीय बैंकों के लिए जरूरी कुछ बदलावों का सुझाव भी दिया है. नोबल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस के मुताबिक अमेरिका में डोनल्ड ट्रंप की जीत ने विश्व को चिंता में डाल दिया है. 2050 तक दुनिया को कार्बनमुक्त करने का उनका विचार महज छल है. 

युनुस बांग्लादेश के सामाजिक उद्यमी, अर्थशास्त्री और बैंकर हैं, जिन्हें ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए 2006 में नोबल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था. 

माइक्रो-क्रेडिट और माइक्रो-फाइनेंस के प्रवर्तक यूनुस कोलकोता में प्रेसीडेंसी यूनिवर्सिटी की 200 वीं जयंती पर बोल रहे थे. बैंक के कानूनों में बदलाव की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाते, खासकर गरीबों के लिए.

उन्होंने आगे कहा, ‘इस विसंगति को दूर करने के लिए नए कानूनों की जरूरत है, सरकार को इस दिशा में विचार करना चाहिए. मौजूदा बैंकिंग कानून अमीरों के हित में हैं. ये बैंक गरीबों को कभी सेवाएं नहीं दे पाएंगे.’

माइक्रो क्रेडिट के जनक

यूनुस के मुताबिक भारत की कई गैरसरकारी संस्थाएं, जो दानदाताओं के वित्तीय सहयोग पर निर्भर हैं, माइक्रो-क्रेडिट प्रोग्राम व्यापक स्तर पर चला रही थीं. उन्हें सीमित बैंकिंग लाइसेंस की आवश्यकता है ताकि वे बैंक के तौर पर काम कर सकें. 

यूनुस ने कहा कि माइक्रो-क्रेडिट वह साधन है, जिससे गरीबों को उद्योग-निर्माण के लिए ऊर्जा मिलती है. ‘इससे कुछेक लोगों के हाथ में धन का केंद्रित होना भी रुकता है.’

यूनुस ने कहा, ‘सामाजिक काम खुशियों के लिए है, और पूंजीवादी कारोबार से भिन्न है, जिसका मकसद लाभ का रहा है.’ उन्होंने पुरानी व्यवस्थाओं में रोजगार के अवसर देखने की बजाय, नए रोजगार पैदा करने का भी आग्रह किया. युनुस के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ‘प्राइवेट सेक्टर में स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस देने के दिशानिर्देश अनुसार’ स्मॉल फाइनेंस बैंक की व्यवस्था करने की सिद्धांतत: स्वीकृति दे दी है.

First published: 12 January 2017, 8:09 IST
 
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