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शत्रु संपत्ति से सरकारी खजाने में 11 हजार करोड़ से ज्यादा का इजाफा, जानिए क्या होती हैं शत्रु संपत्तियां

कैच ब्यूरो | Updated on: 25 March 2019, 11:11 IST

शत्रु संपत्तियों से भारत सरकार के खजाने में 11 हजार तीन सौ करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा हुआ है. ये इजाफा चालू वित्त वर्ष में हुआ है. बता दें कि भारत सरकार ने शेयरों की बिक्री और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों (CPSE) में पुनर्खरीद से इस राशि को जुटाया है. वहीं सरकार को इस चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 85 हजार करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिली है. जो किसी भी वित्त वर्ष में अब तक के विनिवेश का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है.

बता दें कि भारत सरकार ने इससे पहले नवंबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) को कंपनियों के शत्रु शेयर बेचने की अनुमति दी थी. इन शत्रु शेयरों को बेचकर सरकार ने 700 करोड़ रुपये जुटाए थे. इसके साथ ही सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की पुनर्खरीद से 10 हजार 600 करोड़ रुपये से अधिक हासिल किए थे.

 

जानिए क्या होती है शत्रु संपत्ति?

शत्रु संपत्ति वह संपत्ति है जो ब्रिटिश काल में भारत के विभाजन के दौरान जो लोग देश छोड़ कर गए चले गए उनकी संपत्ति सहित, 1962 के भारत-चीन युद्ध और 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद भारत सरकार ने इन देशों के नागरिकों की संपत्तियों को सीज कर लिया था. उन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति कहा जाता है.

बता दें कि वित्त वर्ष 2018-19 में भारत सरकार ने लगातार दूसरे साल विनिवेश लक्ष्य से अधिक राशि जुटाई है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में 80 हजार करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा था. इससे पहले वित्त वर्ष 2017-18 में सरकार ने 72,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में विनिवेश से एक लाख करोड़ रुपये अधिक हासिल किए थे.

 

यही नहीं भारत सरकार को कंपनियों की हिस्सेदारी से भी काफी लाभ मिला. सरकार को कोल इंडिया की बिक्री पेशकश (OFS) से 5,218 करोड़ रुपये और एक्सिस बैंक में एसयूयूटीआई की हिस्सेदारी बेचने से 5,379 करोड़ रुपये मिले हैं. इसके अलावा सरकार को पांच कंपनियों एमएसटीसी, आरआईटीईएस, इरकॉन, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स और मिधानी के आईपीओ से 1,929 करोड़ रुपये मिले हैं.

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First published: 25 March 2019, 11:11 IST
 
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