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जम्मू-कश्मीर में लागू हो गए 11 केंद्रीय कानून, राज्य के 10 कानूनों में कर दिया गया बदलाव

कैच ब्यूरो | Updated on: 9 October 2020, 8:55 IST

Jammu And Kashmir: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कुछ अनुबंधों को हटाए जाने के बाद वहां के कानूनों में भी बदलाव किया जा रहा है. इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने घाटी में लागू 10 कानूनों में बदलाव कर दिया है. इसके अलावा 11 केंद्रीय कानूनों को राज्य में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है. 

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के कानूनों में बदलाव और नए कानून लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने दो आदेश के जरिए अधिसूचनाएं जारी की. सबसे खास बात यह है कि ये अधिसूचनाएं घाटी में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं. केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के हस्ताक्षर से ये अधिसूचनाएं जारी की गई हैं.

इस अधिसूचना में कहा गया है, "केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 के 34) की धारा 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में ये आदेश जारी करती है." केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 136 पृष्ठों की यह अधिसूचना जारी की. इसमें कहा गया कि दोनों आदेशों को 'केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का संयोजन) दूसरा और तीसरा आदेश 2020' नाम दिया गया. 

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बता दें कि अब जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार के जो कानून प्रभावी होंगे, उनमें अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी विधेयक 2019, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970, भवन औरअन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996, कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1994 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 शामिल हैं.

इसके अलावा राज्य में जो अन्य कानून लागू होंगे उनमें मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम 1961, विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम 1976, फार्मेसी एक्ट 1948, पथ विक्रेता (जीविका सुरक्षा और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 तथा व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 शामिल हैं.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर पहले पूर्ण राज्य था. 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने इसके कुछ अनुबंधों को हटाकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया. केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सामने आने के बाद राज्य में 11 कानूनों को लागू तथा 10 कानूनों में बदलाव किया गया है. गृहमंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आदेश जारी कर तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य की विधानसभा द्वारा लागू कुछ कानूनों में नामों तथा कुछ में शब्दों में बदलाव किया गया है.

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First published: 9 October 2020, 8:55 IST
 
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