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जम्मू-कश्मीर: SC ने केंद्र सरकार को दिया झटका, कांग्रेस बोली- देश संविधान से चलेगा

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 January 2020, 15:29 IST

Congress Attacks Modi Govt: जम्मू-कश्मीर(Jammu And Kashmir) से अनुच्छेद 370(Article 370) हटाए जाने के बाद घाटी में अभी तक इंटरनेट बैन(Internet Ban) समेत तमाम तरह की पाबंदियां(Restrictions) लगी हुई हैं. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन से सभी पाबंदियों की हफ्तेभर के भीतर समीक्षा करने का आदेश दिया है.

इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अदालत ने उन्हें याद दिलाया है कि देश संविधान से चलता है न कि उनके द्वारा. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले पर ट्वीट किया, "युवाओं-छात्रों-जनता की आवाज दबाने वाली तानाशाह मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रभुता का तमाचा लगाया."

सूरजेवाला ने आगे लिखा, "मोदी सरकार के विरोध को दबाने के षड्यंत्रकारी एजेंडे के लिए सरकार अब पूरे देश में धारा 144 का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी. अब इंटरनेट पर मनमानी नहीं चलेगी." बता दें कि घाटी में पिछले साल चार अगस्त से इंटरनेट बंद है. 

सुप्रीम कोर्ट ने भी जम्मू-कश्मीर में पाबंदियों को लेकर मोदी सरकार पर तल्ख टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि धारा 144 और इंटरनेट बैन तभी किया जा सकता है जब उसकी अत्यंत जरूरत हो. लम्बे समय तक इंटरनेट पर पाबंदी रखना और धारा 144 लगाया जाना सरकार द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग करने जैसा है.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को एक सप्ताह के भीतर सभी पाबंदियों की समीक्षा करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट पर प्रतिबंध संविधान के खिलाफ है. न्यायमूर्ति एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रशासन द्वारा लगाई गईं पाबंदियों की सात दिनों में समीक्षा की जाए.

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First published: 10 January 2020, 15:10 IST
 
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