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जम्मू-कश्मीर : क्या है अनुच्छेद 370 और इसे हटाने से क्या बदलेगा ?

कैच ब्यूरो | Updated on: 5 August 2019, 13:23 IST

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 से जम्मू और कश्मीर राज्य को स्वायत्तता का दर्जा मिलता था. केंद्र की मोदी सरकार ने धारा 370 को ख़त्म कर दिया है. इसका मतलब यह है कि अब कश्मीर के लोगों को मिलने वाले विशेष अधिकार ख़त्म हो जायेंगे. मोदी सरकार के इस बदलाव को एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. संविधान के सभी प्रावधान जो अन्य राज्यों पर लागू होते हैं, वे जम्मू-कश्मीर के लिए लागू नहीं होते हैं. उदाहरण के लिए, 1965 तक, जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री के स्थान पर राज्यपाल और प्रधानमंत्री के लिए सदर-ए-रियासत थी.

अनुच्छेद 370 की वैधता पर बार-बार सवाल उठाए जाते रहे हैं. जैसे क्या संसद में इस पर इस पर बहस हो सकती है? विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रकृति में अस्थायी है. संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप ने कहा, यह अनुच्छेद संसद के पटल पर बहस से वर्जित नहीं है. उन्होंने कहा "संविधान के तहत अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रावधान के रूप में वर्णित किया गया है न कि एक विशेष प्रावधान. कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद निम्नलिखित बदलाव वहां के कानून में शामिल हो जायेंगे.

 

क्या बदलेगा ? 

जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता का अधिकार होता था जो अब ख़त्म हो जायेगा.

अब जम्मू-कश्मीर का अलग राष्ट्रध्वज नहीं होगा.

अब जम्मू-कश्मीर के अन्दर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं माना जाता था, जो अब बदल जायेगा.

जम्मू कश्मीर में अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश मान्य होंगे.अनुच्छेद

370 हटने से कश्मीर में आरटीआई (RTI) और सीएजी (CAG) जैसे कानून लागू हो पाएंगे. 

अब काश्मीर में बाहर के लोग जमीन खरीद सकते हैं.

अनुच्छेद 370 ख़त्म करने से अब कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता नहीं मिल पाएंगी

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First published: 5 August 2019, 12:59 IST
 
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