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महाराष्ट्र भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों के साथ आया जापान, रोकी बुलेट ट्रेन की फंडिंग

कैच ब्यूरो | Updated on: 25 September 2018, 13:19 IST

प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को किसानों के बाद अब जापान ने भी बड़ा झटका दिया है. इस पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग करने वाली जापानी कंपनी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जीका) ने बुलेट ट्रेन नेटवर्क के लिए फंडिग को रोक दिया है. जापानी कंपनी ने फंडिंग रोकने के मामले में पीएम मोदी से कहा है कि इस प्रोजेक्ट पर कोई भी काम आगे बढ़ने से पहले जरुरी है की देश में किसानों की समस्या पर पहले ध्यान दिया जाए.

पीएम मोदी की महत्वकांक्षी योजना को 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है. सरकार पहले ही इस बुलेट ट्रेन के निर्माण में भूमि अधिग्रहण को लेकर गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों के विरोध को झेल रही है. इसी के बाद जापानी कंपनी ने फंडिंग रोक कर इस प्रोजक्ट एक और बड़ा झटका दिया है. हालांकि किसानों के बढ़ते विवाद को देखते हुए सरकार ने एक स्पेशल कमेटी का गठन किया है.


इस प्रोजेक्ट को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य था लेकिन जापानी कंपनी के फंडिंग रोक देने की वजह से अब ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है. गौरतलब है कि भारत की बुलेट ट्रेन के लिए फंडिंग करने वाली ये जापानी कंपनी जापान सरकार की एक एजेंसी है जो कि जापान सरकार के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक-आर्थिक नीतियों को बनाती है.

मालूम हो कि बुलेट ट्रेन के विरोध में करीब 1000 किसान हाई कोर्ट पहुंच गए हैं. इस मामले में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है. किसानों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण न किया जाए.

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इस मामले में पहले से पांच याचिकाए दायर हैं जिन पर मुख्य न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस वी एम पांचोली की एक खंडपीठ सवाई कर रही है. इस जमीन अधिग्रहण के विरोध में करीब 1000 किसानों ने गुजरात हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर प्रस्तावित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का विरोध किया.

किसानों का कहना है कि केंद्र की इस 1.10 लाख करोड़ रूपये की परियोजना से किसान प्रभावित हो रहे हैं. बुलेट ट्रेन के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले मार्ग पर किसानों की जमीन है जिनके अधिग्रहण का किसान विरोध कर रहे हैं.

First published: 25 September 2018, 13:17 IST
 
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