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चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने वाले जज को मिला नया पद : रिपोर्ट

कैच ब्यूरो | Updated on: 28 August 2019, 16:55 IST

दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुनील गौड़ को अपीलीय ट्रिब्यूनल फॉर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (ATPMLA) का नया अध्यक्ष बनाया गया है. जस्टिस दीपक गौड़ तब चर्चा में आये थे, जब उन्होंने अपने रिटायर से दो दिन पहले INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी थी. इस मामले में उन्होंने चिदंबरम को किंगपिन बताया था. 

अपने फैसले में उन्होंने कहा था कि प्रभावी जांच के लिए चिदंबरम से हिरासत में पूछताछ जरूरी है. दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश द्वारा चिदंबरम की जमानत अस्वीकृति करने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बहस हुई थी. चिदंबरम के कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि न्यायमूर्ति गौड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दिए गए नोट के आधार पर अपना फैसला सुनाया था.

न्यूज़ वेबसाइट दि प्रिंट के अनुसार जस्टिस गौड़ को PMLA ट्रिब्यूनल के अगले अध्यक्ष के रूप में केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा. एक अन्य मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान एटीपीएमएलए चेयरपर्सन जस्टिस मनमोहन सिंह के सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद वह 23 सितंबर को पदभार संभालेंगे. कहा गया है कि आधिकारिक नियुक्ति के आदेश को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है.

न्यायमूर्ति गौड़ को अप्रैल 2008 में उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था. उन्हें 11 अप्रैल 2012 को एक स्थायी न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया. इस दौरान होने उन्होंने कई राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों को संभाला, जिसमें नेशनल हेराल्ड केस भी शामिल था और इसमें सोनिया और राहुल गांधी आरोपी थे.

पिछले सोमवार को उन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे व्यापारी रतुल पुरी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. उन्होंने नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से दिल्ली में आईटीओ में अपना कार्यालय खाली करने के लिए पिछले साल एक फैसला सुनाया था.

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First published: 28 August 2019, 16:27 IST
 
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