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जस्टिस चेलमेश्वर ने CJI से चिट्ठी में कहा- केंद्र सरकार के पास जल्द भेजें जस्टिस केएम जोसेफ का नाम

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 May 2018, 11:35 IST

जस्टिस चेलमेश्वर ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को जस्टिस जोसेफ मामले में चिट्ठी लिखी. उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में लाए जाने के मामले में दोबारा बैठक करने का आग्रह किया. गौरतलब है कि केंद्र की तरफ से जस्टिस जोसेफ के नाम को मंजूरी नहीं मिली थी.

चेलमेश्वर ने जस्टिस जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति मामले में उठे सवालों पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की चिट्ठी का सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया है. चिट्ठी में रविशंकर प्रसाद की दलीलों को खारिज करते हुए उन्होंने लिखा है कोलेजियम अपनी सिफारिश पर कायम रहते हुए दोबारा जस्टिस जोसेफ का नाम केंद्र सरकार को भेजे.

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जानकरी के अनुसार एक अधिकारी ने कहा, ‘‘कोलेजियम की बैठक कब होगी इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है. यह स्वाभाविक है कि बैठक का एजेंडा जस्टिस जोसेफ की उच्चतम न्यायालय में प्रोन्नति होगा.’’

क्या है कानून मंत्री का पूरा मामला

10 जनवरी 2018 को CJI दीपक मिश्रा की अगुवाई में पांच जजों की कोलेजियम ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा और उत्तराखंड के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का सुझाव दिया था. लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने सिर्फ वरिष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा के जज बनने को अपनी मंजूरी दी. जिसे लेकर सरकार पर सवाल उठे हैं.

 

इसे लेकर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपनी सफाई पेश की है. रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हमने बदले की भावना से जस्टिस जोसेफ की नियुक्ति नहीं रोकी है. उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के आदेश से कुछ लेना देना नहींं है.

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात से इंकार किया है कि जस्टिस के.एम. जोसेफ की फाइल सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम के पास पुनर्विचार के लिए भेजने की केंद्र सरकार की कार्रवाई में उनके द्वारा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के आदेश से कुछ लेना देना है.

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गौरतलब है कि केंद्र ने 26 अप्रैल को जस्टिस जोसेफ को सर्वोच्च न्यायालय का जस्टिस बनाने के कोलेजियम की अनुशंसा को लौटा दिया था. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में कहा था, "के.एम. जोसेफ के मामले पर पुनर्विचार करने के प्रस्ताव को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मंजूरी है."

 

First published: 10 May 2018, 10:29 IST
 
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