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जस्टिस जोसेफ की नियुक्ति रोकने पर CJI दीपक मिश्रा ने बुधवार को बुलाई कोलेजियम की बैठक

कैच ब्यूरो | Updated on: 28 April 2018, 9:48 IST

10 जनवरी 2018 को CJI दीपक मिश्रा की अगुवाई में पांच जजों की कोलेजियम ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा और उत्तराखंड के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का सुझाव दिया था. लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने सिर्फ वरिष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा के जज बनने को अपनी मंजूरी दी. जिसे लेकर सरकार पर सवाल उठे हैं. वहीं CJI दीपक मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं.

अब खबर है कि CJI दीपक मिश्रा ने अगले हफ्ते इस मुद्दे को लेकर कोलेजियम की बैठक बुलाई है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के पांचो सदस्य जस्टिस जोसेफ का नाम नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा लौटाए जाने पर विचार करने के लिए अगले सप्ताह बुधवार (दो मई) को बैठक कर सकते हैं. CJI दीपक मिश्रा ने शुक्रवार (27 अप्रैल) को इस बात के संकेत दिए हैं.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश है. इसके बाद सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश है. सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही मंगलवार को शुरू होगी. इसके अगले दिन यानि बुधवार को बैठक बुलाने का निर्णय किया गया है. हालांकि इसके लिए कोई आधिकारिक तौर पर सूचना जारी नहीं की गई है.

बता दें कि CJI दीपक मिश्रा के अलावा जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कूरियन जोसेफ सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के सदस्य हैं. कोलेजियम ने इसी साल 10 जनवरी को इंदु मल्होत्रा और जस्टिस केएम जोसेफ का नाम सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए भेजा था. तब सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने लिखा था, "केएम जोसेफ सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाने के लिए हाई कोर्ट के दूसरे मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ जजों से ज्यादा योग्य और पात्र हैं."

 

वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने जस्टिस जोसेफ का नाम यह कहकर पुनर्विचार के लिए भेजा है कि हाई कोर्ट के जजों में वो वरिष्ठता क्रम में उनसे ऊपर कई न्यायाधीश हैं. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने CJI को भेजे पत्र में लिखा कि जस्टिस जोसेफ के नाम पर पुनर्विचार के अनुरोध को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति के साथ भेजा जा रहा है.

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उन्होंने लिखा था कि हाई कोर्ट के जजों की लिस्ट में जस्टिस जोसेफ का 42वां स्थान है और सुप्रीम कोर्ट में केरल हाई कोर्ट का पहले से पर्याप्त प्रतिनिधत्व है. जस्टिस केएम जोसेफ की मूल नियुक्ति केरल हाई कोर्ट में हुई थी.

First published: 28 April 2018, 9:48 IST
 
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