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गुजरात चुनाव से पहले पिछड़े वर्ग की सब कैटेगरी के लिए आयोग का हुआ गठन

कैच ब्यूरो | Updated on: 3 October 2017, 9:36 IST

केंद्र सरकार ने सोमवार को पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सब कैटेगरी के परीक्षण के लिए पांच सदस्यीय आयोग का गठन करने का फैसला किया. ये फैसला आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिया गया है.

 

एक महीने की देरी के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 340 के प्रावधान के तहत इस आयोग का गठन किया. इस आयोग को बनाने का मकसद अधिक से अधिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देने की मंशा है. इस आयोग की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी करेंगी.

 

केंद्र सरकार ने आयोग से अपनी रिपोर्ट 12 सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है. यह फैसला महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर लिया गया. इस आयोग के गठन का मकसद ओबीसी समुदाय को दी जाने वाली सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है.

सरकार ने कहा, "राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 340 द्वारा दी गई सुविधा का प्रयोग करते हुए अन्य पिछड़ा वर्गो की सब कैटेगरी के परीक्षण के लिए एक आयोग का गठन किया है."

First published: 3 October 2017, 9:36 IST
 
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