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कुमारस्वामी की सरकार गिरने के बाद मायावती का बड़ा फैसला, बीएसपी विधायक को पार्टी से किया निष्कासित

कैच ब्यूरो | Updated on: 23 July 2019, 21:45 IST

14 महीने तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहने वाले एच डी कुमारस्वामी मंगलवार को विधानसभा में विश्वासमत हासिल नहीं कर पाए. कुमारस्वारी की सरकार गिरने के बाद कर्नाटक के नाटक का अंत हो गया है. विश्वासमत प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान सरकार के समर्थन में 99 वोट पड़े वहीं विरोध में 105 वोट पड़े. वोटिंग के दौरान सदन में 204 विधायक मौजूद थे. वहीं कांग्रेस के 16 बागी विधायक, दो निर्दलिय विधायकों के साथ साथ बीएसपी का भी एक विधायक मौजूद नहीं रहा. वहीं अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के एक मात्र विधायक एन महेश को पार्टी के निष्काषित कर दिया है.

मायावती ने कुमारस्वामी की सरकार गिरने के बाद ट्वीट किया,'कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार के समर्थन में वोट देने के पार्टी हाईकमान के निर्देश का उल्लंघन करके बीएसपी विधायक एन महेश आज विश्वास मत में अनुपस्थित रहे जो अनुशासनहीनता है जिसे पार्टी ने अति गंभीरता से लिया है और इसलिए श्री महेश को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया.'

बता दे, इससे पहले 21 जुलाई को मायावती ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि कर्नाटक के बीएसपी विधायक को पार्टी ने राज्य के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के समर्थन में वोट करने की निर्देश दिया था.

कुमारस्वामी विधासभा में बहुमत हासिल करने में असमर्थ रहे जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल वजूभाई से मिलने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है. राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है.

कर्नाटक विधासभा में बीते चार दिनों से विश्वासत पर बहस चली थी. जिसके बाद मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने विधानसभा में विश्वासत प्रस्ताव पेश किया था. जिस पर वोंटिंग के दौरान सरकार के पक्ष में मात्र 99 वोट पड़े. वहीं कांग्रेस-जेडीएस सरकार गिरने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कांग्रेस के जो विधायक वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद नहीं थे वो अयोग्य करार दे दिए जाएंगे. सिद्धारमैया ने कहा,'हमारे 15-16 विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है, ये संविधान के अनुच्छेद 10 का उल्लंघन है. ये अयोग्यता का मामला बनता है.'

खबरों की माने तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता युदियुरप्पा आने वाले दो दिनों मं राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते है.

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First published: 23 July 2019, 21:11 IST
 
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