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नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केरल, बताया मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

कैच ब्यूरो | Updated on: 14 January 2020, 10:14 IST

CAA Protest: नागरिकता कानून को लेकर देशभर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच लेफ्ट शासित राज्य केरल इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाला केरल पहला राज्य है. केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है.

याचिका में केरल सरकार ने नागरिकता कानून को भेदभाव करने वाला बताया है. इसके साथ ही इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी बताया है. केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सूट दाखिल किया है.

केरल की लेफ्ट सरकार ने याचिका दाखिल कर नागरिकता संसोधन कानून को रद्द करने की मांग की. केरल सरकार ने याचिका में कहा कि ये कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14,21 और 25 का उलंघन करता है.

बता दें कि पहली बार किसी राज्य सरकार ने CAA के खिलाफ याचिका दाखिल की. जिस संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सूट दाखिल किया गया है, वह भारत सरकार और किसी भी राज्य के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र देता है. यदि दोनों के बीच कानून का सवाल या फिर किसी कानून पर सीमा का मसला हो.

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First published: 14 January 2020, 10:11 IST
 
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