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लोकपाल नियुक्ति: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, 4 हफ्ते में जमा करें नया हलफनामा

कैच ब्यूरो | Updated on: 24 July 2018, 12:15 IST

लोकपाल नियक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से नाराजगी जताई है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि इस मामले में वह दायर हलफनामे से बेहतर हलफनामा चार हफ्ते के भीतर दायर करें. इससे पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि लोकपाल नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है और नामों के पैनल की सिफारिश के लिए 19 जुलाई को बैठक होगी.

इस मामले में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति नव सिन्हा की पीठ ने केंद्र के इस बात का संज्ञान लिया था. पीठ ने कहा था कि वह उम्मीद है कि 19 जुलाई को सर्च कमेटी का गठन हो.

 

गौरतलब है कि अन्ना हजारे आंदोलन के दबाव में पूर्व यूपीए सरकार ने संसद में लोकपाल की नियुक्ति को लेकर एक कानून को मंजूरी दी थी. इस कानून को बने हुए साढ़े चार साल का समय बीत गया है, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई है. केंद्र की मोदी सरकार ने शुरुआत में कहा था कि संसद में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के चलते लोकपाल की नियुक्ति में दिक्कत आ रही है.

हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश देते हुए कहा था कि लोकसभा में विपक्ष में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता ल्लिकार्जुन खड़गे को नेता प्रतिपक्ष मानते हुए लोकपाल के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाए.इसके बाद कई बार सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति को लेकर बैठक की. लेकिन अभी तक लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है.

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First published: 24 July 2018, 12:15 IST
 
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