Home » इंडिया » Loksabha Election 2019: These 5 scheme of BJP can be a game changer in election
 

लोकसभा चुनाव 2019 में वापसी के लिए BJP का बड़ा दांव, ये 5 योजनाएं फिर ला सकती हैं मोदी लहर

कैच ब्यूरो | Updated on: 6 December 2018, 12:55 IST

देश में इस समय विधान सभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है. लेकिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे 11 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे. इसके बाद से ही देश में औपचारिक रूप से 2019 लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी रण तैयार हो जाएगा. अभी से ही सत्तारूढ़ भरतिया जनता पार्टी के साथ ही साथ विपक्ष ने भी लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कमर कस ली है. 2014 में विपक्ष से सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित बहुमत के साथ देश में पहली पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई.

इसी के साथ मोदी के नाम से चुनाव जीतने वाली बीजेपी के कुर्सी पर आने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला. बतौर प्रधानमंत्री उनका पहला कार्यकाल पूरा होने को है. अगली बार फिर से सत्ता पर आने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही भारतीय जनता पार्टी के हित में उनकी ही कुछ योजनाएं काम कर सकती है. बीते पांच सालों में बीजेपी की शुरू की गई योजनाएं बीजेपी के लिए एक सकारात्मक तथ्य के रूप में काम कर सकती हैं. केन्द्र सरकार की इन पांच योजनाओं के आंकड़ों से ऐसा अनुमान है कि 2019 में ये योजनाएं सत्ता की बाजी पलटने में अहम भूमिका निभा सकती हैं.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन द्वारा छोटे कारोबारियों को बिना किसी सिक्योरिटी के कर्ज दिया जा सकता है.

यह कर्ज केंद्र सरकार नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और छोटे कारोबार को बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है. इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया था. इस योजना का अब तक का आंकड़ा देखें तो अब तक इस योजना के तहत 5.71 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया जा चुका है.

ये भी पढ़ें- बुलंदशहर हिंसा के बाद गोकशी पर सख्त CM योगी, SP-DM पर गिरेगी गाज

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना

इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के 5 करोड़ परिवारों को बिना सिक्योरिटी के एलपीजी यानी गैस कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान किया गया. इस योजना के माध्यम से केवल 28 महीनों में ही 5 करोड़ परिवारों को लाभ मिला है. इस योजना का लक्ष्य 5 करोड़ परिवारों को ये सुविधा मुहैया कराना था. जिसे पूरा कर लिया गया. लेकिन इसके बाद इस योजना का लक्ष्य 8 करोड़ परिवार कर दिया गया है. इस योजना के लिए केन्द्रीय बजट से 12,800 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है.

ये भी पढ़ें-  बुलंदशहर हिंसा: इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या के आखिरी खौफनाक पल, वीडियो में दिखा भीड़ का घिनौना चेहरा

 

 

जनधन योजना

केंद्र सरकार की इस योजना के तहत समाज के कमजोर तबके और कम आय के लोगों को भी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का प्रावधान था. इस योजना के तहत जीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट खोलने की सुविधा का प्रावधान रखा गया था.

ये योजना शुरू होने बाद से अब तक के केन्द्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल 32.41 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं. वहीं इन खातों में 81,200 करोड़ रुपये से अधिक जमा किये गए है.

प्रधानमंत्री आवास योजना

देश के ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों के लिए 2022 तक पक्का घर बनाने का प्रावधान है. इस योजना को केंद्र सरकार ने 20 नवंबर 2016 को लॉन्च किया था. इस योजना के तहत 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में 2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य तय किया गया था. अब तक के आंकड़े देखें तो योजना के पहले चरण में 31 मार्च 2019 तक 1 करोड़ पक्का घर बनाने का लक्ष्य है.

First published: 6 December 2018, 12:55 IST
 
अगली कहानी