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एयरसेल-मैक्सिस करार मामलाः पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन समेत सभी आरोपी बरी

कैच ब्यूरो | Updated on: 2 February 2017, 19:58 IST

एयरसेल-मैक्सिस करार मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को उनके भाई कलानिधि मारन और सभी आरोपियों समेत बृहस्पतिवार को बरी कर दिया गया. पटियाला हाउस स्थित अदालत के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने बृहस्पतिवार को इस मामले में अपने संक्षिप्त आदेश में कहा, मैं सभी आरोपियों को दो मामलों में बरी करता हूं. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मारन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच की थी.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इन लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को भी खंगाला था. सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में मारन पर आरोप लगाया था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मलेशिया की मैक्सिस कंपनी के मालिक टी आनंदन कृष्णन के साथ आपराधिक साजिश रची थी. 

ईडी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि मॉरीशस की दो कंपनियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री को 742 करोड़ 58 लाख रुपये का भुगतान किया था.

इन कंपनियों का मालिकाना हक कलानिधि मारन के पास था और धन को इन कंपनियों ने अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल किया. विशेष जज ने सभी को बरी करते हुए कहा कि इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं थे. 

दयानिधि मारन पर आरोप था कि उन्होंने चेन्नई की दूरसंचार कंपनी के प्रवर्तक शिवशंकर पर 2006 में एयरसेल और उसकी सहायक फर्मों में अपनी हिस्सेदारी मलेशियाई कंपनी मौक्सिस समूह को बेचने का दबाव बनाया था. पूर्व मंत्री ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया था.

वहीं, वरिष्ठ वकील और कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने 8 जुलाई को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को भेजे पत्र में मांग की थी कि एयरसेल के स्पेक्ट्रम पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए. 

उन्होंने आरोप लगाया कि यदि एयरटेल और आरकॉम के प्रस्तावित सौदे को होने दिया जाता है तो उसकी मलेशियाई कंपनी भाग निकलेगी.

पत्र में कहा गया कि सीबीआई ने एयरसेल-मैक्सिस के मलेशियाई मालिक आनंद कृष्णन के खिलाफ विस्तृत आरोप पत्र दायर किया है और प्रवर्तन निदेशालय ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है. प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व दूरसंचार मंत्री की परिसंपत्तियां भी जब्त कीं लेकिन मैक्सिस की नहीं.

मलेशिया की मैक्सिस कम्यूनिकेशंस की एयरसेल में 74 प्रतिशत हिस्सेदारी है और शेष हिस्सेदारी 26 प्रतिशत सिंदिया सीक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास है.

First published: 2 February 2017, 19:58 IST
 
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