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मराठा आंदोलन को मिली हरी झंडी, CM फडणवीस कैबिनेट ने बिल को दी मंजूरी

कैच ब्यूरो | Updated on: 19 November 2018, 9:42 IST

महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को हरी झंडी मिल गयी है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण बिल को मजूरी दे दी है. कैबिनेट ने ये मंजूरी बैकवर्ड क्लास कमीशन की सिफारिश मंजूर करते हुए दी है. कैबिनेट के इसफैसले के बारे में रविवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी देते हुए बताया, ''मराठियों को आरक्षण देने पर सहमति बन चुकी है. इस संबंध में कैबिनेट की बैठक के दौरान एसईबीसी बिल पर मुहर लगाई गई है.''

गौरतलब है कि अब इस बिल को शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा. हालांकि इस बारे में सीएम फडणवीस ने पहले संकेत देते हुए कहा था, ''जश्न मनाने की तैयारी कीजिए.'' गौरतलब है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा आरक्षण पर अपनी 200 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी थी.

पैनल की रिपोर्ट के अनुसार, इस समय राज्य की 32 फीसदी मराठा जनसंख्या को आरक्षण की जरूरत है. गौरतलब है कि हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस ने इस पैनल की अध्यक्षता की थी. इस मामले में आई आयोग की रिपोर्ट के बाद सीएम फडणवीस ने कहा था, ''हमें पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिली थी, जिसमें तीन सिफारिशें की गई हैं. मराठा समुदाय को एसईबीसी के तहत से अलग से आरक्षण दिया जाएगा. हमने पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इन पर अमल के लिए एक कैबिनेट सब कमिटी बनाई गई है.''

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ध्यान देने की बात है कि महाराष्ट्र में पहले से 52 प्रतिशत आरक्षण लागू है. वहीं महाराष्ट्र सरकार मराठों को 16 प्रतिशत आरक्षण दे रही है तो अब इसे मिलाकर महाराष्ट्र में कुल आरक्षण की सीमा 68 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्यों में आरक्षण के लिए केवल 50 प्रतिशत की सीमा तय है. सूत्रों की मानें तो फिलहाल इस पर फैसला नहीं लिया गया है कि रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाएगा या नहीं.

First published: 19 November 2018, 9:42 IST
 
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