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केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का बदला गया नाम, अब 'शिक्षा मंत्रालय' से होगी पहचान

कैच ब्यूरो | Updated on: 29 July 2020, 14:54 IST

MHRD renamed as Ministry of Education: आज से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही नजर आएगा, क्योंकि बुधवार (Wednesday) को इसका नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' (Ministry of Education) कर दिया गया है. पीएम मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में नाम बदलने को लेकर फैसला लिया गया. इसके साथ ही 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी भी दी गई है. अब इसे लेकर आज शाम 4 बजे होने वाली कैबिनेट ब्रीफिंग में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी.

बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया था कि मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर देना चाहिए. मंत्रालय के इस प्रस्ताव को बैठक में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. साथ ही नई शिक्षा नीति को भी स्वीकृति दे दी गई. इस फैसले के साथ पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही नियामक संस्था होगी, ताकि अव्यवस्थाओं को समाप्त किया जा सके. बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्था 'नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी (NHERA) या हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया' तय किया है. 


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गौरतलब है कि साल 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया था और 1992 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे. लगभग तीन दशक के बाद भी इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. शिक्षा मंत्रालय का प्राथमिक स्तर पर मुहैया कराई जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा तैयार करने पर जोर है. इस ढांचे में अलग-अलग भाषाओं के ज्ञान, 21वीं सदी के हिसाब से कौशल, कला और वातावरण से जुड़े मुद्दों को शामिल किए जाने पर जोर दिया जाएगा.

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बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी. नई शिक्षा नीति के तहत देश में शिक्षा के मायनों को बदला जाएगा. इससे न केवल युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे बल्कि रोजगार हासिल करने में भी आसानी होगी. नई शिक्षा नीति की घोषणा करते समय वित्त मंत्री ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोविंग और विदेशी निवेश (FDI) को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे. सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप का अवसर देने के मकसद से शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है.

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First published: 29 July 2020, 14:54 IST
 
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