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अब दिल्ली में 14,842 रुपये प्रति महीने होगी मिनिमम सैलरी, प्रस्ताव हुआ पास

कैच ब्यूरो | Updated on: 20 February 2019, 14:27 IST

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नए सिरे से बनाये गए वेज बोर्ड ने दिल्ली में अकुशल मजदूरों को हर महीने न्यूनतम मजदूरी 14,842 रुपए तय करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. हालांकि इंडस्ट्री प्रतिनिधियों के विरोध के बावजूद इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है. बैठक में मजदूर यूनियनों और ट्रेड-इंडस्ट्री के 15-15 प्रतिनि शामिल थे.

इस दौरान अधिकांश यूनियनों ने नई दर का समर्थन किया. जबकि 8 उद्योग प्रतिनिधियों ने विरोध किया वहीं जबकि 7 प्रतिनिधि इस दौरान अनुपस्थित रहे. लेबर डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने वेज तय करने के मानकों पर कोई आपत्ति नहीं जताई बल्कि बोर्ड पुनर्गठन और कुछ संगठनों को शामिल करने का आदेश दिया था.

एक विशेषज्ञ पैनल ने सिफारिश की थी कि देश भर में श्रमिकों के लिए एक जरूरत-आधारित राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 375 प्रति दिन या प्रति माह 9,750 पर निर्धारित किया जाना चाहिए. श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट में, राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली का निर्धारण करने वाली एक विशेषज्ञ समिति ने देश के "विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों" के लिए स्थानीय वास्तविकताओं के अनुरूप विभिन्न राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की सिफारिश की थी. ये क्षेत्रीय वेतन सिफारिशें बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों में 2 342 प्रति दिन से लेकर, 447 / दिन थी.

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First published: 20 February 2019, 14:21 IST
 
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