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दिल्ली: मोदी कैबिनेट ने दी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने वाले बिल को मंजूरी

कैच ब्यूरो | Updated on: 21 November 2019, 9:31 IST

मोदी सरकार ने बुधवार को नई दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने वाले बिल को मंजूरी दे दी. मोदी सरकार के इस फैसले से करीब 40 लाख दिल्लीवासियों को फायदा होगा. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को इसी हफ्ते संसद में पेश किए जाने की संभावना है. बता दें कि इस बिल में के पारित होने से नई दिल्ली की करीब 1730 अवैध कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी.

बता दें कि इस बिल के पारित होने से अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बहुत फायदा होगा. क्योंकि इस बिल में इन कॉलोनियों के निवासियों को अपने घरों की रजिस्ट्री का प्रावधान रखा गया है. बता दें कि अभी इन अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपने मकानों की रजिस्ट्री नहीं करवा सकते.

उन्हें अपनी संपत्ति पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य माध्यमों से खरीदनी या बेचनी पड़ती है. बिल में मकानों की रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैम्प ड्यूटी में एक बार छूट देने का भी प्रावधान किया गया है. मकान की रजिस्ट्री नहीं होने से इन लोगों को मकान बनाने के लिए बैंकों से लोन भी नहीं मिल पाता है. लेकिन बिल के पास होने के बाद ये सभी सुविधाएं इन कॉलोनियों को निवासियों को मिलने लगेंगी.

बता दें कि अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है. सूत्रों की मानें तो कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार इसे जल्द से जल्द संसद में पेश करने जा रही है. संभावना है कि सरकार इसी हफ्ते के बाकी बचे 2 दिनों में बिल को संसद में पेश कर देगी.

संसद से मंजूरी मिलने के बाद बिल कानून का रूप ले लेगा और दिल्ली की अवैध कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी. बता दें कि लोगों की पुरानी मांगों को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने पिछले महीने की 23 तारीख को ऐलान किया था कि दिल्ली की करीब 1730 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा. जिसे लेकर राजनीतिक दल सियासत करते रहे हैं.

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First published: 21 November 2019, 9:11 IST
 
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