अब विदेशियों को नहीं मिलेगी किराए की कोख, सरोगेसी बिल को कैबिनेट की मंजूरी

केन्द्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सरोगेसी नियमन विधेयक को मंजूरी दे दी है. बिल में किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के उपाय किये गये हैं और इस तरह के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के इस प्रस्ताव के मुताबिक किराये की कोख मसौदा विधेयक-2016 का लक्ष्य देश में किराये की कोख संबंधी प्रक्रिया के नियमन को समुचित ढंग से अंजाम देना है.

मोदी कैबिनेट ने मंत्रालय को इस विधेयक को संसद में पेश करने की इजाजत दे दी है. मंत्रियों के एक समूह ने हाल में इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी थी. इसे अंतिम मंजूरी के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा गया था. मंत्रियों के समूह का गठन प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से किया गया था.

स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के अलावा वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर भी जीओएम में शामिल थीं.

किराए की कोख पर निगरानी

सरकार ने हाल में स्वीकार किया था कि वर्तमान में किराये की कोख संबंधी मामलों को नियन्त्रित करने के लिए कोई वैधानिक तंत्र नहीं है. इस वजह से ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में किराये की कोख के जरिये गर्भधारण के मामलों में शरारती तत्वों द्वारा महिलाओं के शोषण की आशंका रहती है.

इस विधेयक पर 27 अप्रैल को भी कैबिनेट को विचार करना था, लेकिन इसे अंतिम समय में एजेंडा से निकाल दिया गया. बिल में महिलाओं विशेषकर ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए रोक का प्रावधान है.

केंद्र सरकार ने विदेशियों के लिए देश में किराये की कोख की सेवाएं लेने पर प्रतिबंध का प्रावधान विधेयक में किया है.