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मुस्लिम महिलाओं के लिए खुशखबरी, तीन तलाक अध्यादेश को कैबीनेट ने दी मंजूरी

कैच ब्यूरो | Updated on: 19 September 2018, 13:17 IST
(Catch hindi Creative)

मोदी सरकार ने तीन तलाक अध्यादेश को आज मंजूरी दे दी है. पिछले 2 सत्रों से अटके इस बिल पर आज कैबिनेट ने मुहर लगा दी. पिछले काफी समय से मोदी सरकार इस बिल को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही है. कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है.

मोदी सरकार की तरफ से तीन तलाक पर बिल पेश किया गया था. हालांकि कांग्रेस के साथ ही अन्य विपक्षी दलों ने इस पर विरोध दर्ज किया जिसके बाद इस बिल में संशोधन किया गया. लेकिन इस संशोधन के बाद भी ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था. तीन तलाक बिल इससे पहले बजट सत्र और मॉनसून सत्र में पेश किया गया था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था.

गौरतलब है कि तीन तलाक़ के इस नए बिल में तीन तलाक़ को गैर जमानती अपराध का दर्जा दिया गया है. लेकिन अब इस बिल में हुए संशोधन के बाद से इस मामले में अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा.

 

क्या है संशोधित तीन तलाक़ बिल

-संशोधन के बाद अब मजिस्ट्रेट को ये अधिकार है कि वो ट्रायल से पहले पीड़िता का पक्ष सुनकर आरोपी को जमानत दे सकता है.

- तीन तलाक़ के मामले में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार केवल पीड़िता के परिजन और खून के रिश्तेदारों को ही है.

- तीन तलाक़ के मामले में अब मजिस्ट्रेट पति-पत्नी के बीच समझौता कराकर शादी को बचा सकता है.

-अगर किसी महिला को एक बार में तीन तलाक़ दिया जाता है तो वो मुआवजे की हकदार होगी.

First published: 19 September 2018, 12:27 IST
 
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