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भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के लिए वीजा नियमों में ढील

कैच ब्यूरो | Updated on: 14 July 2016, 14:27 IST
(सांकेतिक फोटो)

केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए वीजा नियमों में ढील का फैसला लिया है. कैबिनेट की बैठक में वीजा नियमों को आसान बनाने के साथ ही कई सुविधाएं मुहैया कराने का भी फैसला लिया गया.

पीएम मोदी की अगुवाई में बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फैसलों की जानकारी देते हुए वीजा के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया. कैबिनेट में और कौन से अहम फैसले लिए गए जानिए:

कैबिनेट के छह अहम फैसले

1. भारत में रह रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) के लोगों के लिए वीजा नियमों को आसान बनाने सहित तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराने का फैसला.

2. अगले चार साल में 12000 करोड़ रुपये की लागत से एक करोड़ युवकों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशि‍क्ष‍ित किया जाएगा.

3. पूसा स्थ‍ित राजेंद्र सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉ. राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी किया गया.

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4. केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी एनबीसीसी इंडिया में अपनी 15 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. 1706 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य.

5. भूटान में पुनतसंगछू-दो पनबिजली परियोजना की अनुमानित लागत राशि बढ़ाकर 7,290 करोड़ रुपये करने को मंजूरी.

6. गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में मृत उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार को कैबिनेट से मंजूरी.

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First published: 14 July 2016, 14:27 IST
 
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